रांची: नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति ने घोषणा की है कि वह 24 अगस्त को रिम्स-टू (RIMS-2 ) के लिए प्रस्तावित नगड़ी की कृषि भूमि पर हल चलाकर विरोध प्रदर्शन करेगी। समिति के प्रतिनिधियों ने बुधवार को प्रेस क्लब में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि सरकार भूमि अधिग्रहण पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 24(2) और पेसा कानून का उल्लंघन कर रही है। प्रतिनिधियों ने कहा कि ग्राम सभा की सहमति के बिना कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण गैरकानूनी है और इसे तुरंत रद्द किया जाना चाहिए।
RIMS-2 निर्माण का विरोध तेज, 24 अगस्त को किसान चलाएंगे हल :
समिति के सदस्यों विकास टोप्पो, सीता कच्छप, नंदी कच्छप और एतवा टोप्पो ने बताया कि नगड़ी की 70 प्रतिशत कृषि भूमि रिम्स-टू परियोजना के लिए ली जा रही है, जिससे किसानों का जीवन-यापन संकट में पड़ जाएगा। उनका कहना है कि रांची जिला के आसपास पर्याप्त बंजर भूमि उपलब्ध है, जहां अस्पताल का निर्माण किया जा सकता है।
प्रतिनिधियों ने दिवंगत दिशोम गुरु शिबू सोरेन के 15 जुलाई 2012 के बयान का हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि नगड़ी की कृषि भूमि को किसी भी कीमत पर लूटने नहीं दिया जाएगा और किसानों से खेत जोतकर दखल बनाए रखने की अपील की थी।
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