पटनाः चार देशरत्न मार्ग पर सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 21 एजेंडों पर मुहर लगाई गई. कैबिनेट ने मद्य निषेध नियमावली-2021, वर्ष 2022 के लिए सरकारी कार्यालयों में अवकाश और सब-जज संगीता रानी को अनिवार्य सेवानिवृत्त के प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है. इसके साथ ही बिहार कारा एक्स-रे टेक्नीशियन नियमावली-2021 को भी स्वीकृति दी गयी. कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कैबिनेट ने फैसला किया है कि बच्चों को सरकारी लाभ के लिए स्कूलों में 75 फीसदी उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी.
सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए में बढ़ोतरी के बाद नीतीश सरकार ने एक और खुशखबरी दी. राज्य के सरकारी कर्मचारियों का जुलाई-अगस्त का डीए जोड़कर अक्टूबर में देने का ऐलान किया गया है. जानकारी के मुताबिक अब बिहार के सभी सरकारी कर्मचारियों को बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का एकमुश्त भुगतान किया जाएगा, हालांकि एरियर का पैसा सैलरी के साथ दिया जाएगा या नहीं इस पर सस्पेंस बरकरार है.
