झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 26 कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी गई।
Google पर 22Scope चुनें- मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई जहां 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा की गई।
- बैठक में 26 कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी गई।
- मुख्यमंत्री ने रिहा कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और एनजीओ सहायता के निर्देश दिए।
- सजा पूरी होने के बाद भी जेल से बाहर न आने वाले कैदियों की काउंसलिंग करने के निर्देश दिए गए।
रांची: झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों को राहत मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक हुई। इसमें रिहाई से जुड़े 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा की गई। विस्तृत विचार-विमर्श और संबंधित दस्तावेजों की जांच के बाद 26 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। बैठक में कैदियों के जेल में आचरण, सजा की अवधि और कानूनी पात्रता सहित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई।
73 कैदियों के मामलों की हुई समीक्षा
बैठक में सजा पुनरीक्षण पर्षद की ओर से अनुशंसित 20 नए मामलों के साथ पिछली बैठकों में अस्वीकृत किए गए 53 मामलों पर भी विचार किया गया। इस तरह कुल 73 कैदियों के रिहाई संबंधी मामलों की समीक्षा की गई। विचार-विमर्श के बाद इनमें से 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
कैदियों के आचरण और कानूनी पात्रता की जांच
मुख्यमंत्री और अधिकारियों ने प्रत्येक मामले में कैदियों के जेल के भीतर आचरण, अब तक बिताई गई सजा की अवधि और रिहाई की पात्रता की समीक्षा की। इसके साथ ही संबंधित कानूनी प्रावधानों तथा पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन पदाधिकारियों की रिपोर्ट पर भी विचार किया गया। पर्षद ने इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिहाई के मामलों पर निर्णय लिया।
रिहाई के बाद कैदियों की होगी काउंसलिंग
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने निर्देश दिया कि जेल से रिहा होने वाले कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त किए जाएं। इस काम में गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) का सहयोग भी लिया जाए। इसका उद्देश्य रिहाई के बाद कैदियों को सामान्य सामाजिक जीवन में लौटने में मदद करना और उन्हें दोबारा अपराध की राह पर जाने से रोकना है। मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे कैदियों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी प्रोबेशन अधिकारियों को दी जाए, ताकि उनकी जरूरतों के अनुसार उपचार सुनिश्चित हो सके।
जेल से बाहर नहीं आना चाहने वाले बंदियों की भी होगी काउंसलिंग
बैठक में मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण निर्देश यह भी दिया कि कुछ बंदी सजा पूरी होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। ऐसे कैदियों की काउंसलिंग कर यह पता लगाया जाए कि वे जेल से बाहर आने से क्यों हिचक रहे हैं। इसके साथ ही उनके पारिवारिक और सामाजिक हालात की जानकारी भी जुटाई जाए, ताकि उनकी समस्याओं को समझकर उचित सहायता उपलब्ध कराई जा सके। बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, गृह विभाग की अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, डीजीपी तदाशा मिश्रा, विधि विभाग के प्रधान सचिव नीरज कुमार श्रीवास्तव, कारा एवं सुधारात्मक सेवाएं के महानिरीक्षक सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में कितने कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी गई?
शुक्रवार को हुई बैठक में 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा की गई और इनमें से 26 कैदियों की रिहाई को मंजूरी दी गई।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रिहा होने वाले कैदियों के लिए क्या निर्देश दिए?
उन्होंने मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त करने और एनजीओ का सहयोग लेने के निर्देश दिए, ताकि कैदी सामान्य सामाजिक जीवन में लौट सकें और दोबारा अपराध न करें।
कुछ कैदी सजा पूरी होने के बाद भी जेल से बाहर क्यों नहीं आना चाहते?
लेख में ऐसे कैदियों की सटीक वजहें नहीं बताई गई हैं, लेकिन मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि उनकी काउंसलिंग करके उनकी समस्याओं को समझा जाए।
मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के लिए क्या व्यवस्था की गई?
मुख्यमंत्री ने बेहतर इलाज की व्यवस्था करने का निर्देश दिया और प्रोबेशन अधिकारियों को उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी दी।
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