झारखंड में ट्रेजरी से अवैध निकासी के बाद मुख्य सचिव ने संविदा कंप्यूटर ऑपरेटरों को वित्तीय कार्यों से दूर रखने का निर्देश दिया
Jharkhand Treasury Fraud रांची: रांची से बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आई है। झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार ने सभी सरकारी कार्यालयों में संविदा और मानदेय पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटरों को वित्तीय कार्यों से दूर रखने का निर्देश दिया है।
यह आदेश विभिन्न जिलों के कोषागारों से वेतन मद में हुई अवैध निकासी के मामलों को देखते हुए जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव और उपायुक्तों को पत्र लिखकर सख्त अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा है।
Jharkhand Treasury Fraud: ट्रेजरी से अवैध निकासी पर सख्ती
मुख्य सचिव ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कोषागारों से राशि निकाली गई और उसे अन्य खातों में ट्रांसफर किया गया। इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिए संविदा कर्मियों को वित्तीय कार्यों से अलग रखने का निर्देश दिया गया है।
साथ ही अधिकारियों को वित्तीय प्रक्रियाओं की निगरानी मजबूत करने और सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा गया है।
Key Highlights:
ट्रेजरी से अवैध निकासी पर सरकार की सख्ती
संविदा कंप्यूटर ऑपरेटरों को वित्तीय कार्यों से दूर रखने का निर्देश
तीन साल से अधिक पदस्थापना वाले कर्मियों का ट्रांसफर अनिवार्य
सभी विभागों को अनुपालन रिपोर्ट 30 मई तक देनी होगी
वित्तीय सिस्टम को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने पर जोर
Jharkhand Treasury Fraud: तीन साल से अधिक पदस्थापना पर रोक
निर्देश में यह भी कहा गया है कि वित्तीय कार्यों से जुड़े कर्मचारियों—जैसे वरीय लेखा सहायक, लेखा सहायक, लेखा अधीक्षक, लेखापाल और विपत्र लिपिक—की एक ही स्थान पर तीन वर्ष से अधिक की पदस्थापना की समीक्षा की जाए।
जहां भी तीन साल से अधिक समय से पदस्थापना है, वहां अनिवार्य रूप से स्थानांतरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
Jharkhand Treasury Fraud: 30 मई तक देनी होगी रिपोर्ट
मुख्य सचिव ने सभी विभागों और जिला प्रशासन को निर्देश दिया है कि इन आदेशों के अनुपालन की रिपोर्ट 30 मई तक वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से सौंपें।
इस कदम को राज्य में वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगाने और प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।
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