रांची: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के बाद लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत की आरक्षण प्रावधान करने वाले विधेयक पर कहा कि इस विधेयक का प्रस्ताव लैंगिक न्याय के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
राष्ट्रपति ने आगे अपने संदेश मे कहा कि उन्होंने पहले से ही स्थानीय निकायों के चुनावों में महिलाओं के लिए कम से कम 33 प्रतिशत की आरक्षण सुनिश्चित किया है, और अब यह प्रस्ताव देश की संसद और राज्य विधानसभाओं में भी आरक्षण प्रदान करने की दिशा में बढ़ रहा है।
इस अवसर पर राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के विश्वभर के प्रतिनिधित्व के साथ, एशिया पैसिफिक फोरम (एपीएफ) के अध्यक्ष डू-ह्वान सोंग, और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के ग्लोबल संघ की सचिव अमीना बोयाच भी मौजूद थे।
इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के एनएचआरआई के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हो रहे हैं, जो देश में मानवाधिकारों की रक्षा में शामिल हैं, साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों, राज्य मानवाधिकार आयोगों, और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों का भी सहयोग हो रहा है। इस सम्मेलन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए एपीएफ के सदस्य देशों की 28वीं वार्षिक आम बैठक भी आयोजित की जा रही है।
