जब से के के पाठक को शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी मिली तब से हर दिन कुछ न कुछ नया विवाद देखने को मिल रहा है। अब के के पाठक से राजभवन ने पत्र लिख कर जवाब मांगा है। इसको लेकर राज्यपाल के प्रधान सचिव रॉबर्ट एल चोंग्थू ने सोमवार को शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक को एक पत्र लिखा और जवाब मांगा है कि विगत 08 मार्च को उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और आपकी उपस्थिति में फैसला हुआ था कि 28 फरवरी को विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों को भेजी गई चिट्ठी वापस ली जाएगी लेकिन इस पर अभी तक राज्यपाल सचिवालय को कोई जानकारी क्यों नहीं दी गई। इसके साथ ही के के पाठक से पूछा गया है कि उक्त निर्णय के आलोक में विभाग की ओर से क्या कार्रवाई की गई।
विदित हो कि विगत 28 फरवरी को शिक्षा विभाग की तरफ से एक पत्र जारी कर विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रकों का वेतन बंद कर दिया गया था। इसके साथ ही विश्वविद्यालय के बैंक खातों के संचालन पर भी रोक लगाया गया था। जिसके बाद 08 मार्च को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के समक्ष उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, शिक्षा विभाग के मंत्री विजय कुमार चौधरी और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के के पाठक की मौजूदगी में निर्णय लिया गया था कि 28 फरवरी को जारी आदेश को वापस लिया जायेगा।