रांची: झारखंड विधानसभा में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने उठाया मुद्दा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जिसमें झारखंड के आदिवासी, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय को एक सौ यूनिट फ्री बिजली का लाभ मिलना चाहिए, वह अभी तक उन लोगों तक पहुंच पाने में असमर्थ है।
राज्य में कई ऐसे आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जहां अभी तक बिजली विभाग ने मीटर लगाना शुरू नहीं किया है, जिसके कारण उन्हें फिक्स बिजली बिल का भुगतान करना पड़ रहा है। इसलिए, उन्होंने बिजली विभाग से सरकार की योजना पर पानी फेरने का काम बंद करने और जल्द से जल्द मीटर लगाने की मांग की है, ताकि इस योजना का लाभ आदिवासी समाज को मिल सके।
प्रदीप यादव ने उठाया और बताया कि झारखंड जल्द ही सूखे की चपेट में आ सकता है। अभी तक, सूखा राहत की राशि 32 लाख रुपये में से मात्र 12 लाख रुपये किसानों को ही मिला है। इसका मतलब है कि अभी भी 60% किसानों का कर्जमाफी नहीं हुआ है। यानी 40% किसान अभी तक इस योजना के लाभ से वंचित हैं। उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द सभी किसानों का कर्ज माफ करने की मांग की है, ताकि किसानों को राहत मिल सके।
