पटना : राज्य में महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को मजबूत करते हुए परिवहन विभाग 50 नई पिंक बसें चलाने जा रहा है। इन बसों को चलाने के लिए इच्छुक महिलाओं को लाइट मोटर व्हीकल (LMV) और हेवी मोटर व्हीकल (HMV) का प्रशिक्षण दिया जाएगा और ट्रेनिंग के बाद उन्हें रोजगार भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह जानकारी परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने बुधवार को सूचना भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि बिहार देश का पहला राज्य होगा, जहां सभी जिलों में इंटेलीजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू किया जाएगा। इसके तहत गांवों से लेकर शहरों तक 500 चिन्हित स्थानों पर ओवरलोडिंग, रेड लाइट जंपिंग, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट और मोबाइल फोन पर बात करते हुए वाहन चलाने जैसे उल्लंघनों पर स्वचालित ई-चालान जारी किए जाएंगे।
ई-चालान भुगतान को आसान बनाएगी BBPS
मंत्री ने बताया कि आम नागरिकों को ई-चालान का भुगतान आसानी से करने के लिए भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) सेवा शुरू की जा रही है। इसके जरिए वाहन मालिक यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, क्यूआर कोड आदि के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इससे लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने या नकद भुगतान की परेशानी से मुक्ति मिलेगी।
बसों की लाइव लोकेशन बताएगा ऐप
बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (BSRTC) की बसों की लाइव लोकेशन जानने के लिए जल्द ही ‘वेयर इज माय बस’ सॉफ्टवेयर लॉच किया जाएगा। साथ ही सभी बसों में फेशियल रिकग्निशन सिस्टम लगाया जाएगा, जिससे यात्रियों का ऑटोमैटिक टिकट कट जाएगा और निगम को यात्रियों व किराए की सटीक जानकारी मिल सकेगी।
इस महीने चालू होगी 200 ई-बसें
पीएम ई-बस सेवा के तहत इस माह पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया में 200 आधुनिक इलेक्ट्रिक बसें शुरू की जाएंगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इनका उद्घाटन करेंगे। फेज-II में और 400 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है। साथ ही विभाग की ओर से पीपीपी मोड में 31 आधुनिक बस पड़ाव भी बनाए जाएंगे। इनमें पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा समेत 31 शहरों को शामिल किया गया है। इन बस स्टॉपों में आधुनिक प्रतीक्षालय, डिजिटल सूचना बोर्ड, शौचालय, स्वच्छ पेयजल, पार्किंग, कैफेटेरिया जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
26 हजार चालानों का एकमुश्त निपटान
विभागीय सचिव राजकुमार ने बताया कि पीएम राहत योजना के तहत अब तक 76 मामलों में कार्रवाई की गई है, जिनमें 51 सड़क दुर्घटना पीड़ितों का सफल उपचार कराया गया। हिट एंड रन मामलों में 8246 लोगों को 165 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है। नॉन हिट एंड रन मामलों में 1675 परिवारों को 157.67 करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। वहीं, एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना के तहत 26 हजार चालानों का निस्तारण किया गया है। मुख्यमंत्री सात निश्चय-3 के तहत चालक प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 33 प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने का लक्ष्य है। प्रेसवार्ता के दौरान राज्य परिवहन आयुक्त (STC) आरिफ अहसन, निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा, अपर सचिव प्रवीण कुमार एवं उप सचिव कृत्यानंद रंजन मौजूद रहे।
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