रांची: हेमंत सरकार लंबे समय से लटकी नियमित और बैकलॉग नियुक्ति प्रक्रिया को अमली जामा पहनाने जा रही है. अभ्यर्थियों के इंतजार की घड़ी खत्म होने वाली है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा वितरित किए जाने वाले पत्रों में 1633 पंचायत सचिव, 707 राजस्व-निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के निम्न वर्गीय लिपिक, 166 वित्त विभाग के निम्न वर्गीय लिपिक, और 44 खाद्य आपूर्ति विभाग के तहत निम्न वर्गीय लिपिक के लिए नियुक्ति पत्र शामिल होंगे।
झारखंड स्टेट स्टूडेंट्स यूनियन के विरोध के बीच, जहां 60-40 वाली नियोजन नीति को लेकर चल रहे हैं, सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने का साहसिक फैसला लिया है। इसके लिए, आज रांची के मोरहाबादी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा।
पिछले सप्ताह मुख्यमंत्री सचिवालय ने वित्त, पंचायती राज, राजस्व-भूमि सुधार, राजभाषा और वाणिज्य कर विभाग के सचिवों को पत्र जारी करके 16 जून तक अभ्यर्थियों की संख्या और तैयारियों के संबंध में विस्तृत प्रतिवेदन मांगा था। पंचायती राज विभाग को नियुक्ति पत्र वितरण के लिए नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। तैयारी पूरी करने का कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है।
वास्तविकता में, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इंटरमीडिएट स्तर पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियमित नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 01/2017 और बैकलॉग नियुक्ति के लिए विज्ञापन संख्या 02/2017 जारी की गई थी। जनवरी 2023 में, जेएसएससी द्वारा हुई परीक्षा में 3,088 पदों के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया था और उसके आधार पर 1,542 पंचायत सचिव और 647 निम्नवर्गीय लिपिक पद के लिए अभ्यर्थियों का चयन हुआ था। इसके बावजूद, कुछ पद अभी भी रिक्त हैं और चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र के लिए संघर्ष करना पड़ा है।
