झारखंड में JPSC से चयनित 63 सीडीपीओ को 21 अप्रैल को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नियुक्ति पत्र देंगे। महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू।
CDPO Appointment Letter रांची: झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से चयनित और अनुशंसित 63 बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों (CDPO) को 21 अप्रैल 2026 को नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे। राजधानी रांची स्थित प्रोजेक्ट बिल्डिंग सभागार में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री Hemant Soren स्वयं सभी चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे।
यह कार्यक्रम दोपहर 1 बजे से शुरू होगा, जिसमें राज्य सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित विभाग के पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। नियुक्ति पत्र मिलने के बाद चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जाएगा।
CDPO Appointment Letter: मुख्यमंत्री करेंगे नियुक्ति पत्र वितरण
राज्य सरकार की ओर से आयोजित इस विशेष समारोह में मुख्यमंत्री Hemant Soren चयनित 63 सीडीपीओ को औपचारिक रूप से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। यह नियुक्तियां महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत की जा रही हैं।
सीडीपीओ पद बाल विकास योजनाओं के प्रभावी संचालन और आंगनबाड़ी व्यवस्था की निगरानी के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नियुक्ति के बाद इन अधिकारियों की भूमिका जमीनी स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम होगी।
Key Highlights:
• 63 चयनित सीडीपीओ को 21 अप्रैल को मिलेगा नियुक्ति पत्र
• मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे नियुक्ति पत्र वितरण
• कार्यक्रम प्रोजेक्ट बिल्डिंग सभागार में दोपहर 1 बजे से
• JPSC से चयनित अभ्यर्थियों को मिलेगा पदस्थापन
• JSSC अनुशंसित महिला पर्यवेक्षिकाओं की प्रक्रिया भी शुरू
CDPO Appointment Letter: महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति प्रक्रिया भी तेज
इसी के साथ झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की ओर से अनुशंसित महिला पर्यवेक्षिकाओं को भी नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभागीय स्तर पर दस्तावेजों की जांच और औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं।
सरकार की ओर से जल्द ही महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए भी नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि घोषित की जा सकती है। इससे महिला एवं बाल विकास योजनाओं को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
CDPO Appointment Letter: विभागीय कार्यों को मिलेगी नई गति
सीडीपीओ और महिला पर्यवेक्षिकाओं की नियुक्ति से राज्य में महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों को नई गति मिलेगी। लंबे समय से रिक्त पदों के कारण कई योजनाओं के संचालन में दिक्कतें आ रही थीं।
अब नई नियुक्तियों से आंगनबाड़ी सेवाओं, पोषण अभियान, मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रमों और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की उम्मीद बढ़ गई है।
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