पटना : बिहार कैबिनेट की बैठक मुख्य सचिवलाय में चल रही थी। यह बैठक अभी थोड़ी देर पहले खत्म हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही थी। जिन 25 एजेंडों पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगाई है। उसमें सहरसा मे नए राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल को मंजूरी प्रमुख है। इसके साथ ही शिक्षक भर्ती को लेकर 35 करोड़ की राशी मंजूर की गई है। बता दें कि पटना, नवादा, सुपौल, समस्तीपुर, गया एवं दरभंगा समेत अन्य जिलों में 10 अंबेडकर आवासीय विद्यालय बनाने की मजूरी दी गई है। पटना की सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिए 259 करोड़ की मंजूरी दी गई है। शेखपुरा जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही मधुबनी मे न्यायालय भवन के लिए 31 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। मुंगेर सदर अस्पताल की डॉक्टर रोहित निराला को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
निजी क्षेत्र में एक और चीनी मिल
मेसर्स तिरुपति शुगर लिमिटेड बगहा को चीनी मिल की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। कुल 8000 टीसीडी क्षमता का चीनी उत्पादन इकाई की स्थापना होगी। इसके लिए 56 करोड़ 83 लाख 14 हजार रुपए के निजी पूंजी निवेश की स्वीकृति दी गई है। यह कंपनी उद्योग विभाग से नहीं बल्कि गन्ना उद्योग विभाग से अनुदान लेगी। चीनी मिल की स्थापना होने पर बिहार में पूंजी निवेश के साथ-साथ कुशल एवं और कुशल कामगारों को काम मिलेगा।
सहरसा में नया मेडिकल कॉलेज बनेगा
सहरसा में नए राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति दी गई है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक भर्ती परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं पर होने वाले खर्च के लिए 35 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। यह राशि बिहार आकस्मिकता निधि से खर्च की जाएगी। राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पॉलिटेक्निक अनुदेशक संवर्ग नियमावली-2023 की स्वीकृति दी गई है। तिरुपति शुगर लिमिटेड बगहा पश्चिम चंपारण को बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली की आलोक में वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति दी गई है। जमुई में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना के लिए पांच एकड़ गैरमजरूआ जमीन को विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को नि:शुल्क हस्तांतरित किया गया है। मुंगेर सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉ. रोहित निराला को लगातार अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है।
राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड नई दिल्ली द्वारा आयोजित पोस्ट एमबीबीएस एवं पोस्ट डिप्लोमा सीट के लिए राज्य सरकार के अधीन कार्यरत चिकित्सकों को सवैतनिक अनापत्ति प्रदान किया गया है। मधुबनी व्यवहार न्यायालय में 15 कोर्ट भवन निर्माण के लिए 31 करोड़ 94 लख रुपए की राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। शेखपुरा में इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण की पूर्व से स्वीकृत लागत राशि 73 करोड़ 13 लाख को बढ़ाकर 110 करोड़ तीन लाख 52 हजार रुपए की गई है। पटना महायोजना-2031 के अंतर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ, राज्य उच्च पथ एवं न्यूनतम 30 मीटर चौड़ी सड़क से सटे भूखंडों पर पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन एवं अन्य सुविधाओं की अनुमति दी गई है। पटना के सैदपुर नाला के जीर्णोद्धार के लिए 259 करोड़ 81 लाख की योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है, एवं बुडको को कार्यकारी एजेंसी नामित किया गया है। गया के बेलागंज में अंबेडकर आवासीय विद्यालय के भवन निर्माण के लिए 46 करोड़, सात लाख 97 हजार रुपए की स्वीकृति दी गई है।
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विवेक रंजन की रिपोर्ट
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