रांची : नगर आयुक्त के आदेश के बाद सेवा सदन के सचिव आशीष मोदी ने कहा कि सरकार रेगुलराइजेशन का ऑप्शन दें। उन्होंने कहा कि अस्पताल का निर्माण करीब छह दशक पहले हुआ था। अगर कुछ डेविएशन हुआ है तो सरकार सुधार का अवसर दें।
उन्होंने कहा कि सेवा सदन अस्पताल सभी धर्मों की सेवा करने के हमेशा आगे रहता है। इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है। कोरोना काल में भी अस्पताल ने लोगों की सेवा की है।
बता दें कि सेवा सदन अस्पताल को लेकर रांची नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। नगर आयुक्त मुकेश कुमार की कोर्ट ने फैसला लिया है कि अस्पताल को अगले 15 दिनों में तोड़ा जायेगा। अस्पताल का बिना नक्शा पास कराए बनाया गया है।
नगर निगम ने सेवा सदन पर 5.25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा हॉस्पिटल के कचरा से बड़ा तालाब को दूषित करने पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
नगर आयुक्त कोर्ट ने हॉस्पिटल प्रबंधन को आदेश जारी होने के 72 घंटे के बाद एक भी नया मरीज को भर्ती नहीं लेने का आदेश दिया है, ताकि 15 दिन के बाद उसे तोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो सके।
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