Advertisment

पुराने डीसी ऑफिस के सामने झारखंड जेनरल कामगार यूनियन के बैनर तले धरना

  • जेएमएम सरकार आदिवासी, मजदूर और किसान विरोधी पार्टी है
  • 24 साल का झारखंड बनने के बाद रोजगार की गारंटी नही है शिच्छा बदहाल है आदिवासियों का जमीन जबरन लूटा जा रहा हैःजऑन   

संतोष वर्मा की रिपोर्ट

चाईबासा : पुराना डीसी ऑफिस के सामने झारखंड जेनरल कामगार यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया गया। जिसका नेतृत्व जिला अध्यक्ष मानसिंह त्रिया ने किया।

बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा ने कहा कि जेएमएम सरकार आदिवासी, मजदूर और किसान विरोधी पार्टी है।24 साल का झारखंड बनने के बाद रोजगार की गारंटी नहीं है शिच्छा बदहाल है आदिवासियों का जमीन जबरन लूटा जा रहा है।

हमारा झारखंड पूरे देश को सबसे ज्यादा टैक्स देता है फिर भी विकास नहीं है। नोवामुण्डी,जामदा,गुवा किरीबुरू, मनोहरपुर जैसे छेत्र का आदिवासी आज भी लकड़ी दातुन पत्ता बेचने को मजबूर हैं।

जब हम मजदूरों का आवाज उठाते हैं तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में ही 4 बार सीसीए लगाकर तड़ीपार किया गया इस बार भी सीसीए लगाकर तड़ीपार कराया गया और हमें चुनाव नहीं लडने दिया गया।

जेएमएम सरकार आदिवासियों के उपर तानाशाही शासन चला रही है। अगर जेएमएम की सरकार आदिवासी और मजदूर हित पर सोचती तो मेरे द्वारा मजदूर हित का आवाज को दबाने के लिए सीसीए नहीं लगाती।

जेएमएम सरकार टाटा, रूंगटा जैसे कंपनियों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है। आज आदिवासी जमीन का सुरक्षा नहीं हो पा रहा है। धरना के माध्यम से महा माहिम राष्ट्रपति, प्रधान मंत्री, मुख्य नेयाधीश दिल्ली, मुख्य मंत्री झारखंड, राज्यपाल झारखण्ड को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया ।

जिसमे यूनियन के केंद्रीय अध्यक्ष जॉन मिरन मुंडा के ऊपर लगे सीसीए को भी हटाने का मांग किया गया है ताकि आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सके और जिला से पलायन को रोकने के लिए 75% रोजगार स्थानीय लोगों को मिले का मांग किया गया।

Joba Majhi Nitin Gadkari Meeting: सांसद जोबा माझी ने नितिन गडकरी...

Joba Majhi Nitin Gadkari Meeting: सिंहभूम की सांसद जोबा माझी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से...

Sahyog Camp Update: बिहार में 5.83 लाख आवेदन, 5.33 लाख मामलों...

बिहार में सहयोग शिविर अभियान के तहत 5.83 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 5.33 लाख मामलों का समाधान हो चुका है। सामान्य प्रशासन विभाग...

Flood Fighting Review: बिहार में कटावरोधी कार्यों की समीक्षा, जल संसाधन...

बिहार में बाढ़ और कटावरोधी कार्यों की समीक्षा के दौरान जल संसाधन विभाग के सचिव ने संवेदनशील तटबंधों पर 24x7 निगरानी, संसाधनों की उपलब्धता...