रांची: डिजिटल अरेस्ट (Digital Arrest) है साइबर अपराधियों का नया हथियार बन गया है। इस मामले में झारखंड पुलिस को गृह मंत्रालय ने अलर्ट किया है।साइबर अपराधी लोगों को व्हाट्सऐप पर इंफोर्समेंट एजेंसी के नाम पर फर्जी नोटिस भेज रहे हैं।
यह नोटिस सीबीआइ, पुलिस और कस्टम के नाम पर भेजा जा रहा है. साइबर अपराधियों जो फर्जी नोटिस भेज रहे हैं, उसमें संबंधित व्यक्ति का नाम और आधार आइडी नंबर डाल दिया जाता है।
इसके बाद आगे लिखा जाता है कि मनी लाउंडरिंग संबंधी मामले की जांच की जा रही है. इसमें तीन साल से लेकर सात साल तक की सजा का प्रावधान है. आप इसे मामले के संदिग्ध हैं।
Digital Arrest है साइबर अपराधियों का नया हथियार –
आप एजेंसी से बिना किसी पूर्व सूचना के देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। आप बिना सूचना के अपने घर को नहीं छोड़ सकते हैं. अगर आपने इस निर्देश का उल्लंघन किया, तब आपके खिलाफ अभियोजन दायर किया जायेगा।
आप इस नोटिस के बाद एजेंसी को इस बात का आश्वासन दें कि आप केस के अनुसंधान के दौरान पूरा सहयोग करेंगे. हम लोग आसानी से इस नोटिस के झांसे में आ रहे हैं इस प्रकार के कई मामलों में काफी मोटी रकम की ठगी भी हो चुकी है।
जिसको देखते हुए अब गृह मंत्रालय इसको लेकर अलर्ट हुआ है। इसकी जानकारी मिलने पर गृह मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर ने झारखंड सहित अन्य राज्यों की पुलिस को अलर्ट किया है, वहीं मामला सामने आने पर शिकायत दर्ज कराने का सुझाव दिया है।
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