5 सूत्री मांगों के समर्थन में भाकपा कार्यकर्ताओं ने जमकर की प्रदर्शन, CO को सौंपा मांग पत्र

मधेपुरा : मधेपुरा सदर अनुमंडल के ग्वालपाड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर में आज अपनी पांच सूत्री विभिन्न मांगों के समर्थन में भाकपा कार्यकर्ताओं ने उग्र प्रदर्शन किया। सीओ को मांग पत्र सौंपा। सीओ देव कृष्ण कामत ने कहा कि मांग पत्र के आलोक में विधि सम्मत कारवाई होगी। वरीय अधिकारी को रिपोर्ट भेजा जाएगा।

दरअसल, आदिवासियों एवं दलितों को जमीन का पट्टा व पर्चा देने आदि मांगों को लेकर मधेपुरा के ग्वालपाड़ा प्रखंड कार्यालय परिसर भाकपा के बैनर तले घंटों ने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। साथ ही ग्वालपाड़ा प्रखंड के शाहपुर संथाली टोला के आदिवासियों को जमीन का पट्टा एवं प्रखंड के सभी पंचायत के भूमिहीनों को वासगीत पर्चा देने, बढ़ते अपराध और व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की मांग रखी। बता दें कि इस दौरान झंडा डंडा, ढोल नगाड़े एवं आदिवासी अपने परंपरागत हथियारों से लैस होकर प्रदर्शनकारीयों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर हल्ला बोला।

वहीं प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा नेता दिलीप किस्कू, कान्हू बास्की, सिकंदर मंडल, विभीषण राम, रामचंद्र हांसदा और मुंशी हेंब्रम आदि संयुक्त रूप से कर रहे थे। इस मौके पर मौजूद भाकपा के राष्ट्रीय परिषद सदस्य प्रमोद प्रभाकर ने कहा कि आदिवासियों एवं दलितों की उपेक्षा नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के 77 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकारी संवेदनहीनता के कारण वंचित समाज कीरे मकोड़े की जिंदगी जीने को विवश है। भाकपा नेता ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की आदिवासी एवं दलित कल्याण योजना सिर्फ कागज पर सिमट कर रह गया है। शराबबंदी के बाद आदिवासियों को रोजगार नहीं दिया गया, उनकी जीविका कैसे चलेगी इसकी चिन्ता शासन प्रशासन को नहीं है।

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भाकपा नेता प्रभाकर ने कहा कि शाहपुर संथाली टोला में जल जंगल तोड़कर समतल मैदान बनाकर कई दर्शकों से जोत आवाद कर रहे आदिवासियों को जमीन का सरकार पट्टा दे, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि अभियान बसेरा-2 के तहत सभी भूमिहीनों को बासगीत प्रचा देने एवं जरूरतमंदों को प्रधानमंत्री आवास देने की मांग भी की। उन्होंने कहा कि हमारी मांगें पूरी नहीं हुई तो 27 सितंबर को जिला मुख्यालय में डीएम का घेराव भी करेगे। साथ ही आंदोलन और तेज व उग्र होगा। वहीं अंचल के सीओ देव कृष्ण कामत ने बताया कि भाकपा नेताओं के द्वारा मांग पत्र सौंपा गया है। सरकारी नियमानुसार जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो जरूर की जाएगी। साथ ही अंचल कार्यालय से वरीय अधिकारी को रिपोर्ट भी भेजा जाएगा।

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रमण कुमार की रिपोर्ट

Saffrn

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