Ranchi : सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक संपन्ना हुई। बैठक के दौरान कुल 49 प्रस्तावाओं पर मुहर लगी।
Breaking : इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
- बीआइटी सिंदरी में इन्नोवेशन सेंटर स्थापना की स्वीकृति।
- प्रोफेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट के लिए शुल्क नियामक आयोग का गठन की स्वीकृति।
- कोल्हन विश्वविद्यालय चाईबासा के अंतर्गत जमशेदपुर कोऑपरेटिव लॉ कॉलेज के आधार पर संरचना के विकास के लिए 31 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत।
- रांची विश्वविद्यालय अंतर्गत सिल्ली में डिग्री कॉलेज स्थापना के लिए 59 करोड़ 69 लख रुपए की स्वीकृति।
- मेदिनी नगर दुमका में दो स्थाई जिला न्यायाधीश करने की मंजूरी मिली।
- पारा मेडिकल कर्मियों की नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया गया।
- राजकीय पॉलिटेक्निक खरसावां में नए भवन की स्थापना के लिए 38 करोड़ 55 लख रुपए की मंजूरी।
- रांची में रविंद्र भवन के लिए 290 करोड़ के पुनरीक्षित प्राक्कलन की स्वीकृति।
- फूलो झानू चिकित्सा महाविद्यालय दुमका में नर्सिंग कॉलेज के पद सृजन की मंजूरी मिली।
- डिजिटल पंचायत योजना में संशोधन किया गया पंचायती राज विभाग अंतर्गत।
- प्रति ग्राम पंचायत 7550 पहले था उसके साथ जीएसटी राशि को जोड़ा गया है।
- हरा राशन कार्ड की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने की मिली अनुमति।
- युवा आयोग नियमावली को मिली मंजूरी।
- जिला में अंकेक्षक की नियुक्ति कांट्रेक्ट में करने की भी स्वीकृति।
- वाहनों को स्क्रैप कराया तो नये रजिस्ट्रेशन शुल्क में 50 फीसदी तक छूट
- रिनपास रांची में 10 अरब की लागत से बनेगा मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को मिली स्वीकृति।
- खाद आपूर्ति विभाग के द्वारा झारखंड लक्षित जन वितरण प्रणाली 2024 की स्वीकृति मिली।
- लाइसेंसधारी की मृत्यु होने पर उनके आश्रित द्वारा 1 वर्ष के अंदर अगर आवेदन करते हैं तो उनके परिवार को लाइसेंस मिलेगा।
- विधानसभा सदस्यों को गृह निर्माण के 60 लाख तक का अग्रिम देने के लिए नियम प्रक्रिया तय किया गया।
- जगन्नाथ महतो मेडिकल कॉलेज बोकारो के नाम से अब मेडिकल कॉलेज होगा।
- कृषि विभाग के अंतर्गत ग्राम स्तर पर कार्यरत कृषक मित्रों को आकस्मिक राशि में वृद्धि वर्तमान में इन्हें ₹1000 मिल रहा है जिसे बढ़ाकर 2000 पर प्रतिमाह किया गया। इसका लाभ सीधे 16532 कृषक मित्रों को मिलेगा।
- राजकोषीय अध्ययन संस्थान को वित्त विभाग के अधीन होगा।
- खान एवं खनिज अधिनियम 1947 झारखंड जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट नियमावली 2024 का गठन को मिली मंजूरी।
- राजमहल और मनीचक बंगाल में गंगा नदी पर भविष्य में प्रस्तावित का लिंग ब्रिज के लिए पहुंच पत्र भजन इत्यादि के लिए अनुमानित लागत का 50% राज्य सरकार करेगी वहन।
- रांची में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल निर्माण के लिए 10 अरब 74 करोड़ 68 लख रुपए की स्वीकृति।
- राजकीय पॉलिटेक्निक जयनगर कोडरमा के लिए नए भवन के निर्माण के लिए 39 करोड़ 5 लख रुपए योजना की स्वीकृति मिली।
- रसोईया सहायिका को ₹1000 प्रतिमाह पूरे 12 महीना किया गया, पहले 10 महीना मिलता था।
- झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा में संशोधन, लाभुक की संख्या 20 लाख से बढ़कर 25 लाख किया गया।
- मोटरयान स्क्रेपिंग सुविधा 2024 की स्वीकृति मिली। 15 साल से अधिक अवधि वाले सरकारी वाहन का संचालन बंद किया जाएगा उन्हें कबाड़ घोषित किया जाएगा।
- तत्कालीन कार्यपालक दंडाधिकारी चतरा झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशुतोष कुमार को सेवा से बर्खास्त किया गया।
- स्टेट ऑफ आर्ट घोषित करने के लिए राजकीय पॉलिटेक्निक साहिबगंज में नए भवन निर्माण के लिए राशि स्वीकृति मिली।
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