पटना : सूचना भवन में आज पंचायती राज विभाग के द्वारा प्रेस कांफ्रेंस किया गया। जिसमें बिहार सरकार मंत्री केदार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह और एमडी आनंद शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण निश्चय योजना पार्ट-2 के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना क्रियान्वित है। योजना के तहत प्रत्येक पंचायत के प्रत्येक वार्ड में 10 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन और प्रत्येक पंचायत में अतिरिक्त सार्वजनिक स्थलों पर 10 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया जाना है। वर्ष 2024 –25 तक 8,76,210 लाइट लगाया जाना है, बाकी अगस्त 2025 तक लगाया जाएगा।
वर्तमान में 365976 सोलर स्ट्रीट लाइट का अधिस्तापन किया जा चुका है। सोलर स्ट्रीट लाइट की निगरानी अनुश्रवण और रखरखाव के लिए केंद्रीय कृत अनुश्रवण व्यवस्था विकसित किया जा रहा है। सीएमएस के द्वारा प्रत्येक अधिस्थापित सोलर स्ट्रीट लाइट की स्थिति से संबंधित जानकारी वार्ड स्तर, ग्राम पंचायत स्तर, प्रखंड स्तर, जिला स्तर और सामूहिक रूप से राज्य स्तर पर एक डैशबोर्ड पर देखा जा सकता है। इस प्रकार सीएमएस प्रणाली से सोलर स्ट्रीट लाइट का रियल टाइम मॉनिटरिंग के साथ मरवाती किया जा सकेगा और इसे कार्यशील रखा जा सकेगा।
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वहीं मुखिया और जनप्रतिनिधि के अधिकारों में कटौती के सवाल पर पंचायती राज के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने कहा जहां तक मुझे जानकारी है किसी अधिकार में कटौती नहीं हुई है। मुखिया संघ के जो लोग हैं उनको मैं जानता हूं और वह मेरे यहां प्रतिदिन प्रति सप्ताह आते रहते हैं, मेरे स्तर में ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आंदोलन का मतलब है डेमोक्रेटिक सेटअप है और सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है। जहां तक मुखिया है या जिला परिषद हैं अधिकार बढ़ेगा तो कुछ का अधिकार कटेगा। वहीं मंत्री ने कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि जितने हैं। हमारे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और हम सब लोग उनका सम्मान करते हैं। जैसे मैं विधायक हूं और जैसे सांसद होते हैं वैसे पंचायत प्रतिनिधि भी चुनकर आए हैं, विकास हो इसका एक सूत्र है। पंचायत प्रतिनिधि कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
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विवेक रंजन की रिपोर्ट
