पटना: अपना घर कौन नहीं चाहता और गरीबों के लिए तो यह महज सपने जैसा होता है। लेकिन अगले पांच वर्षों में बिहार के पांच लाख गरीबों का अपना घर का सपना पूरा होने जा रहा है। इस बात की जानकारी नगर एवं आवास विकास विभाग के मंत्री नितिन नवीन ने दी। मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि अगले पांच वर्षों में पांच लाख नए आवास निर्माण के लिए राज्यांश देने की मंजूरी बिहार सरकार ने दे दी है। अब राज्यांश की मंजूरी मिलने के बाद राज्य में आवास निर्माण में तेजी आएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने एक हजार करोड़ रूपये की मंजूरी दी है।
उन्होंने बताया कि लभरती आधारित आवास निर्माण के लिए राज्य सरकार आवास निर्माण के लिए राज्य के लाभुकों को एक एक लाख रूपये देगी। पहले यह राशि पचास हजार रूपये थी। मंत्री ने बताया कि यह योजना एक सितंबर से शुरू है। इसका मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में पात्र लाभार्थियों को घर बनाने, खरीदने के लिए सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को हाउसिंग लोन पर पचास प्रतिशत का अनुदान दिया जाता है। ब्याज अनुदान की पूर्ण राशि केंद्र सरकार के तरफ से दी जाएगी।
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