डिजिटल डेस्क : यूपी में सौ कारोबारियों ने दिया 19 हजार करोड़ का स्टेट GST। यूपी में महाकुंभ 2025 के सफलतापूर्वक समापन के बाद प्रदेश की अर्थव्यवस्था में एक नई और उत्साहित करने वाले तस्वीर आनी शुरू हो गई हैं।
इसी क्रम में कारोबारी सेक्टर से यूपी के राजस्व को बढ़ाने वाली एक अहम तस्वीर सामने आई है। इसके मुताबिक, यूपी में शीर्ष 100 कंपनियों ने स्टेट GST के रूप में 19 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा का टैक्स दिया है।
प्रदेश के 100 शीर्ष GST देने वाले कारोबारियों या कंपनियों में से 33 कंपनियां नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की हैं। सबसे ज्यादा 28 कंपनियों के मुख्यालय या कॉर्पोरेट ऑफिस लखनऊ में हैं।
2023 से 27 फीसदी ज्यादा है मौजूदा GST
यूपी सरकार से मिले ब्योरे को देखें तो पता चलता है कि स्टेट GST के रूप में ये रकम वर्ष 2023 की तुलना में 27 फीसदी ज्यादा है। कारोबार में विकास का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि खनन, रियल एस्टेट, तिपहिया वाहन, बैटरी-इनवर्टर क्षेत्र में भी औसतन 16 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई है।
ओप्पो मोबाइल फोन 1945 करोड़ रुपये का टैक्स देकर पहले स्थान पर है। शीर्ष 10 में तीन नवरत्न कंपनियां हैं और 7 निजी क्षेत्र से जुड़ी हैं। प्रदेश के 100 शीर्ष GST देने वाले कारोबारियों या कंपनियों में लखनऊ ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर जैसे औद्योगिक शहरों को काफी पीछे छोड़ दिया है।
टॉप 100 में कानपुर की सिर्फ सात कंपनियां हैं। इनमें गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन (80.73 करोड़), आरएसपीएल (84 करोड़), अपोलो टायर्स (132 करोड़), सिएट लि. (118 करोड़), केटीएल लि. (96 करोड़), एलआईसी (449 करोड़) और पारले बिस्किट्स (177 करोड़) शामिल हैं।
स्टेट GST देने में यूपी के छोटे जिलों ने भी बनाई पहचान
यूपी की अर्थव्यवस्था में आए बदलाव में खूबसूरत पक्ष यह है कि दिल्ली NCR से सटे जिलों को छोड़ दें तो स्टेट GST देने में यूपी के छोटे जिलों ने भी अलग पहचान बनाई है।
इस सूची में औरैया, सोनभद्र, अमेठी, झांसी, मेरठ, सहारनपुर, प्रयागराज, गोरखपुर, मिर्जापुर, आगरा और अलीगढ़ ने भी नाम दर्ज कराया है। इससे पता चलता है कि छोटे जिलों की तरफ कॉर्पोरेट सेक्टर का झुकाव बढ़ा है।
इसीलिए सोनभद्र में पंजीकृत मॉन्टे कार्लो लि. ने करीब 70 करोड़ रुपये का टैक्स दिया है। खास बात यह है कि 2022-23 में सिर्फ 2.13 करोड़ रुपये टैक्स जमा किया था। यानी केवल एक साल में 33 गुना की ग्रोथ सामने आई है।
बड़ी कंपनियों ने उन्हीं छोटे जिलों की तरफ रुख किया है, जहां बुनियादी विकास और सड़कों की कनेक्विटी बेहतर है। यूपी के कर विभाग के प्रमुख सचिव एम देवराज का कहना है कि राज्य कर विभाग को आगामी वित्त वर्ष के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये के राजस्व संग्रह का लक्ष्य दिया गया है।
इसे प्राप्त के लिए कंप्यूटरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही विभागीय दिक्कतों को दूर किया जाएगा। वहीं, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और डाटा एनालिसिस पर खास फोकस रहेगा। इस वर्ष भी राज्य कर संग्रह में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
यूपी में युवाओं के लिए तैयार किए 500 नए बिजनेस मॉडल
CM Yogi आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी CM युवा उद्यमी विकास योजना के तहत नौकरी की तलाश के बजाय स्वरोजगार के लिए युवाओं को प्रेरित करने की दिशा में MSME विभाग ने ठोस तैयारी की है।
5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण युवा किस काम के लिए लें, इसके लिए 500 से ज्यादा बिजनेस मॉडल बनाए हैं। डिफॉल्टर न हों, इसके लिए हर जिला मुख्यालय में एक रिटायर बैंक अधिकारी और मंडल में चार्टर्ड अकाउंटेंट की नियुक्ति की गई है जो लोग युवाओं को मुफ्त परामर्श देंगे।
कॉल सेंटर में हर सवाल का जवाब देने के लिए एक्सपर्ट भी तैयार किए गए हैं। MSME विभाग की वेबसाइट को पीक टाइम में एक सेकंड में 8000 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। योजना का लाभ ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मिले, इसके लिए पूरा मैकेनिज्म बनाया गया है।
छोटे उद्यमों के तैयार बिजनेस मॉडल में प्रत्येक की प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उत्पादन या सेवा, मार्केटिंग व बिक्री तक का ग्राफ दिया गया है, जो पूरी तरह मुफ्त है। इसका फायदा ये हो रहा है कि जिन युवाओं को अपनी क्षमताओं की पहचान नहीं है, वे बिजनेस मॉडल देखकर क्षमता के अनुसार ऋण के लिए आवेदन कर रहे हैं।
सुरक्षित कारोबार के लिए फ्रेंचाइज मॉडल पर विभाग काम कर रहा है। सफल ब्रांड्स की चेन का हिस्सा बनाने के लिए लोन का प्रावधान है जिसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम है। फ्रेंचाइज मॉडल पर खास फोकस के तहत मार्च में एक बड़ा सम्मेलन भी विभाग कराएगा।
