Ranchi : झारखंड विधानसभा में आज वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए 1लाख 45 हजार 400 करोड़ का बजट बजट पेश हुआ। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सदन में बजट पेश किया। इस दौरान वित्त मंत्री ने सदन बजट भाषण पढ़ते हुए कहा कि आज दिन मेरे लिए गौरव का पल है।
ये भी पढ़ें- Garhwa Murder : टांगी से काटकर बुजर्ग को उतारा मौत के घाट, रिश्तेदार ने ही काट डाला…
आज मैं बेहद ही आत्मसम्मानित महसूस कर रहा हूँ। आज मुझे गौरव की अनुभूति हो रही है। 45 वर्ष के राजनीतिक जीवन में ये अवसर दिए जाने का सब को धन्यवाद देता हूं। इस दौरान सदन की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि दी।
पिछले बजट से 13 प्रतिशत अधिक होगी राशि
आगे उन्होंने कहा कि 3 मार्च का दिन हमारे लिए गौरव भरा दिन है। इस दिन महान उद्योगपति जेएनएन टाटा का जन्मदिन है। राज्य में बिना अतिरिक्त भार बढ़ाए हुए वित्तीय राजस्व का संग्रहण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। हमारी सरकार ने राजकोषीय घाटा को कम करने में सफलता हासिल किया है। हमारी सरकार में स्व राजस्व कर वसूली में लगातार वृद्धि हो रही है।
ये भी पढ़ें- Dhanbad Breaking : पत्थर लदे ट्रैक्टर ने स्कूटी सवार हो रौंदा, मौके पर पहुंच गई दो थानों की पुलिस, हुआ क्या जाने…
बजट पेश करने के दौरान वित्तमंत्री ने कहा कि पिछले बजट से 13 प्रतिशत अधिक राशि की बजट पेश की गई है। इनमें से सामाजिक क्षेत्र के लिए इस बजट में 62 हजार करोड़ राशि की व्यवस्था की गई है। मंईयां सम्मान के लिए 13 हजार 363 करोड़ 35 लाख रुपए का प्रबंध किया गया है।
Jharkhand Budget 2025-26 : केंद्र से लेकर रहेंगे बकाया 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए-वित्तमंत्री
इस दौरान उन्होंने 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपए केंद्र पर बकाए को लेकर कहा कि ये पैसा केंद्र से लेकर रहेंगे। हमारे सामने आर्थिक चुनौतियां रही है लेकिन फिर भी हमने समाज में अंतिम पायदान पर बैठे लोगों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। चाहे वह वृद्धा पेंशन योजना हो, मंईयां सम्मान योजना हो, छात्रों के छात्रवृति योजना हो या मरांग गोमके योजना हो।
जिन उद्देश्यों को लेकर राज्य का निर्माण हुआ आज भी वो पूरा नहीं हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री दिल में कसक लिए हुए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्हें भी सुनियोजित साजिशों से गुजरना पड़ा। फिर भी वे विचलित नहीं हुए।
उग्रवाद से मुक्त होगा झारखंड-वित्तमंत्री
आगे उन्होंने कहा कि झारखंड जनजातीय परामर्शदात्री परिषद की तर्ज पर अब झारखंड अनुसूचित जाति परामर्शदातृ परिषद का गठन किया जाएगा। सरकार ने फैसला लिया है कि पलामू किला का विकास कर गौरवशाली अतीत को नई पीढ़ियों के समक्ष लाएगी।
आगामी वित्तीय वर्ष में केंद्रीय सहायता मद से लगभग 100 करोड़ रुपए की सहायता की संभावना है। इस राशि से अति उग्रवाद प्रभावित जिला पश्चिम सिंहभूम जिला, 4 संवेदनशील जिला गुमला, लातेहार, लोहरदगा एवं गिरिडीह का विकास कर इसे उग्रवाद से मुक्त कार्य जाएगा।
मदन सिंह की रिपोर्ट–
Highlights
