पटना : बिहार सरकार के विकास के दावों की हकीकत सामने लाने के उद्देश्य से आज यानी गुरुवार को जन सुराज पार्टी ने आज एक महत्वपूर्ण प्रेसवार्ता आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जन सुराज के अध्यक्ष मनोज भारती ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार की घोषणाएं केवल कागजी साबित हो रही हैं, जबकि जमीनी सच्चाई बेहद चिंताजनक है। अध्यक्ष मनोज भारती ने नीतीश सरकार और महागठबंधन पर करारा हमला किया है।
94 लाख गरीब परिवारों को सहायता देने का वादा अधूरा
मनोज भारती ने जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार द्वारा किए गए उस वादे पर सवाल खड़े किए। जिसमें कहा गया था कि राज्य के 94 लाख गरीब परिवारों को दो-दो लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अब तक एक भी परिवार को इस योजना के तहत एक रुपए की मदद नहीं मिली है। प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने एक फॉर्म भी दिखाया, जिसे जन सुराज की टीम घर-घर जाकर भरवाएगी। इस फॉर्म के जरिए यह रिकॉर्ड किया जाएगा कि किसे पैसे मिले और किसे नहीं। यह प्रक्रिया सरकार की जमीनी सच्चाई को उजागर करने का एक प्रयास है।
भूमि सुधार योजना बनी विवाद की वजह
भूमि सुधार और डिजिटल रिकॉर्डिंग जैसी योजनाओं को लेकर भी जन सुराज ने सरकार पर निशाना साधा। मनोज भारती ने बताया कि इन योजनाओं की वजह से गांवों में भाई-भाई के बीच विवाद बढ़े हैं। ग्रामीणों को दस्तावेजों के लिए बार-बार ब्लॉक कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और उनसे अवैध रूप से पैसे मांगे जा रहे हैं। एजेंटों और सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से आम लोग पीड़ित हैं।
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मुख्यमंत्री का गांव बना उदाहरण
जन सुराज अभियान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र कल्याणबीघा गांव का हवाला देते हुए कहा कि अगर खुद मुख्यमंत्री का गांव ही विकास से वंचित है तो पूरे बिहार की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। जब सहने के सीमा पार हो जाएगी तो आप एक्शन तो लेंगे ही। पाकिस्तान आतंकियों का अड्डा बन चुका है। हम भारत सरकार का समर्थन करते हैं सरकार जो भी जवाबी कार्रवाई के लिए एक्शन ले रही है वह जायज है। भारत ने पहले अटैक में नौ सेंटर पर निशाना बनाया था। पाकिस्तान ऐसे आतंक के सेंटर से भरा हुआ है तो हम यह उम्मीद करते हैं कि उन सेंटर को खोज- खोज करके उसको ध्वस्त करे।
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स्नेहा राय की रिपोर्ट
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