Hazaribagh: ग्रामीणों को थाना प्रभारी ने उग्रवादी केस में फंसाने की दी धमकी, ग्रामीणों ने एसपी से की शिकायत

Hazaribagh: थाना आंगो के अंतर्गत आने वाले ग्राम गोन्दवार के ग्रामीणों ने थाना प्रभारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक को एक लिखित आवेदन सौंपा है। ग्रामीणों का आरोप है कि थाना प्रभारी ने उन्हें उग्रवादी केस में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी है।

ग्रामीणों के अनुसार, 14 मई 2025 को उन्होंने एक आवेदन देकर थाना प्रभारी और उसके पालक भू-माफिया दुर्योधन महतो और जयकुमार यादव द्वारा सार्वजनिक जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की थी। लेकिन तीन दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।

Hazaribagh: ग्रामीणों को थाना प्रभारी की धमकी

19 मई को दोपहर लगभग दो बजे, जब ग्रामीण शिवलाल मरांडी जो पथ निर्माण विभाग में कार्यरत हैं, से मिलने गए तो उसी दौरान थाना प्रभारी ने फोन पर उन्हें बुलाकर सिद्धु-कान्हू चौक पर धमकाया। आरोप है कि थाना प्रभारी अपने दल-बल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों को धमकाने लगे कि “तुम सभी ग्रामीण पुलिस के खिलाफ भड़का रहे हो। हम तुम्हें आतंकवादी बताकर जेल भेज देंगे।”

इसके बाद लगभग 5 बजे थाना प्रभारी गोन्दवार गांव पहुंचे और छोटे बच्चों के साथ ग्रामीणों की फोटो खींची। इस दौरान उन्होंने बच्चों के माता-पिता सुरेन्द्र मरांडी, गीतां मरांडी और सोमरा मरांडी को भी धमकाया। ग्रामीणों का आरोप है कि थाना प्रभारी भू-माफिया के साथ मिलकर सार्वजनिक जमीन को कब्जा कर बेचने की साजिश रच रहे हैं।

Hazaribagh: ग्रामीणों ने की कार्रवाई की मांग

ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से उचित कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और अनुसूचित जनजाति आयोग को भी प्रतिलिपि भेजी है। ग्रामीणों की मांग है कि थाना प्रभारी के खिलाफ जांच और कार्रवाई की जाए। ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए एवं भू-माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएं।

Hazaribagh: मामले की जांच की जाएगी- एसपी

खबर संकलन के दौरान इस बाबत जब संबंधित थाना प्रभारी से उनका पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया। इसके उपरांत हजारीबाग जिले के पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार सिंह से दूरभाष पर इस मामले पर बात की तो उन्होंने बताया कि अभी मामला संज्ञान में आया है। जल्द ही इसकी जांच की जाएगी। मामला सही पाया गया तो दोषी के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

शशांक शेखर की रिपोर्ट

Saffrn

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