Ranchi : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को अनुसूचित जनजाति सलाहकार परिषद (TAC) की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक के बाद उपाध्यक्ष स्टीफन मरांडी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि परिषद ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें आदिवासी क्षेत्रों में शराब की दुकानों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है।
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Breaking : बार के लिए ग्रामसभा की मंजूरी लेना होगा अनिवार्य
मरांडी ने बताया कि अब 50 प्रतिशत से अधिक आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों में बार और शराब दुकान खोलने के लिए ग्रामसभा की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि यह निर्णय आदिवासी समाज की संस्कृति और हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
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गुरुजी के सिद्धांतो पर हम चल रहे
मरांडी ने कहा, “हम गुरुजी (शिबू सोरेन) के सिद्धांतों पर ही चल रहे हैं। उनकी सोच थी कि आदिवासी समाज को नशे से दूर रखा जाए और उनकी सहमति के बिना कोई फैसला न हो। इसी सोच के तहत यह निर्णय लिया गया है।”
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बैठक में अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की गई और आने वाले समय में आदिवासी क्षेत्रों में और सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाने का संकेत दिया गया।
मदन सिंह की रिपोर्ट–
