Ranchi : रांची में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें पार्टी के प्रभारी के. राजू, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश समेत कई मंत्री, विधायक और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के वर्तमान संगठनात्मक स्थिति, आगामी रणनीतियों और केंद्र तथा राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ पार्टी के रुख को लेकर विस्तार से चर्चा की गई।
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कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा

प्रभारी के. राजू ने कहा कि झारखंड कांग्रेस की स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए ‘संगठन सृजन कार्यक्रम’ की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम के तहत हर ग्राम पंचायत में कांग्रेस की टीम भेजी जाएगी जो दो दिनों तक वहां प्रवास कर स्थानीय नेतृत्व से संवाद करेगी। उन्होंने बताया कि ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों का गठन हो चुका है और अब प्रत्येक ग्राम पंचायत में मीटिंग आयोजित कर कांग्रेस की विचारधारा और नीतियों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा।
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राजू ने कहा कि पार्टी स्तर पर 54,000 अपॉइंटमेंट पत्र बांटे जाएंगे, जिससे कार्यकर्ताओं को ज़मीनी स्तर पर काम करने का अवसर मिलेगा। इस अभियान के तहत दो महीने में हर वार्ड और पंचायत में कांग्रेस कार्यकर्ता सक्रिय रूप से मौजूद रहेंगे।
एससी, एसटी और ओबीसी वोटर्स के वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश-के राजू
बिहार में चुनाव आयोग द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णय पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी। राजू ने आरोप लगाया कि यह प्रक्रिया एससी, एसटी और ओबीसी वोटर्स के वोटिंग अधिकार छीनने की साजिश है। उन्होंने कहा, “इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि वोटर को अपने पैरेंट्स की जन्मतिथि बताने की अनिवार्यता थोप दी गई है।” झारखंड कांग्रेस इस प्रक्रिया का विरोध करती है और उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इसे रोकेगा।
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कांग्रेस ने आदिवासी मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया। पेसा नियमावली को लेकर पार्टी ने कहा कि इसे पब्लिक डोमेन में रखा गया है और इस पर आम जन और सोशल एक्टिविस्ट्स से सुझाव लिए जा रहे हैं। बैठक में आदिवासी विधायकों की भी मौजूदगी रही और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी इस मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं की चर्चा हुई है।
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Breaking : सरना धर्म कोड को लेकर भी कांग्रेस गंभीर
राजू ने कहा कि कांग्रेस और झामुमो पेसा कानून को लेकर एक ही पेज पर हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आदिवासियों के अधिकारों की सुरक्षा को लेकर प्रतिबद्ध है और उनकी जमीन, जंगल और जल से जुड़ा हक सरकार कभी नहीं छीनेगी।सरना धर्म कोड को लेकर भी कांग्रेस गंभीर है। राजू ने बताया कि प्रत्येक ग्राम सभा से संकल्प लिया जाएगा और दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर इस मुद्दे को राष्ट्रपति तक पहुंचाया जाएगा।
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वहीं रिम्स-2 के विवाद का भी जिक्र करते हुए प्रदेश प्रभारी के राजू ने कहा कि पार्टी भविष्य में फोरम में इस पर विस्तृत चर्चा कर अपनी स्थिति स्पष्ट करेगी। ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना को लेकर भी कांग्रेस ने अपनी प्रतिबद्धता जताई और कहा कि ये मुद्दे पार्टी की प्राथमिकता में शामिल रहेंगे।
करिश्मा सिन्हा की रिपोर्ट—
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