पटना : मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभागों के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगी है। जिसमें मुंगेर और भागलपुर जिले में गंगा पथ निर्माण और पटना मेट्रो रेल परियोजना से जुड़े फैसले भी लिए गए हैं। चार डॉक्टरों को बर्खास्त करने का भी फैसला लिया गया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने मीडिया को जानकारी दी।
बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय
बिहार राज्य के निवासी एवं राज्य में निबंध नॉन कॉर्पोरेट करदाताओं की दुर्घटना मृत्यु होने पर अनुदान के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बिहार व्यवसाय दुर्घटना मृत्यु अनुदान कैबिनेट ने स्वीकृति दी। दुर्घटना मृत्यु होने पर आश्रितों को पांच लाख रुपए की अनुदान राशि दी जाएगी। पटना मेट्रो रेल परियोजना अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के दो वर्ष आठ महीने (अगस्त 2025 से मार्च 2028 तक) की अवधि के रख-रखाव कार्य के लिए सेवा कर रहित कुल अनुमानित व्यय 179.37 करोड़ रुपए मात्र नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने व प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्यान्वयन हेतु 3-कार सिंगल ट्रेनसेट को किराये पर लेने हेतु तीन वर्षों की अवधि के लिए 21.1544646 करोड़ रुपए मात्र (अन्य मदों की लागत तथा वस्तु एवं सेवा कर सहित) पर अनुमोदन प्रदान करते हुए इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
पटना मेट्रो से जुड़ा फैसला
पटना मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत प्रायोरिटी कॉरिडोर के दो साल आठ महीने की अवधि के रख-रखाव काम के लिए सेवा कर रहित कुल अनुमानित खर्च 179.37 करोड़ रुपए नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को देने और प्रायोरिटी कॉरिडोर के कार्यान्यवयन के लिए तीन कार सिंगल ट्रेनसेट को किराए पर लेने के लिए 21.154 करोड़ रुपए का अनुमोदन देते हुए इसके देखरेख की जिम्मेदारी नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को दिये जाने की मंजूरी दी गई।
4 डॉक्टरों को किया गया बर्खास्त
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े फैसले भी बैठक में लिए गए। लखीसराय में पोस्टेड डॉ. कृतिका सिंह, जमुई में तैनात डॉ. निमिषा रानी, लखीसराय में पोस्टेड डॉ. कृति किरण, बेगूसराय में पोस्टेड डॉ. चंदना कुमारी को लगातार अनुपस्थित रहने के कारण सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है।
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पूर्णिया में आरओबी निर्माण की राशि को मंजूरी
पूर्णिया जिले के रानीपतरा-पूर्णिया रेलवे स्टेशनों के बीच लेवल क्रॉसिंग के बदले आरओबी के निर्माण के लिए 4485.56 लाख रुपए के अनुमानित लागत को प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
1 करोड़ नौकरी-रोजगार से जुड़ा फैसला
वहीं बिहार में आगामी पांच साल (2025-30) के दौरान एक करोड़ नई नौकरी/रोजगार सृजन के लक्ष्य के निर्धारण की स्वीकृति के संबंध में भी कैबिनेट ने फैसले लिए। बता दें कि हाल में ही सीएम नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि अगले पांच साल के दौरान बिहार में एक करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिए जाएंगे।
फोरलेन पुल और गंगा पथ परियोजना से जुड़ा फैसला
आपको बता दें कि पथ निर्माण विभाग की कई योजनाओं से जुड़े फैसले भी बैठक में लिए गए। बख्तियारपुर से ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर निर्माणाधीन चार लेन पुल और फोरलेन पहुंच पथ परियोजना को पूरा करने के लिए अलग-अलग मदों की राशि से जुड़ी प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। साथ ही मुंगेर और भागलपुर में गंगा पथ परियोजना के लिए खर्च होने वाली राशि पर HAM मॉडल लागू करने की मंजूरी दी गई।
उपरोक्त के आलोक में निम्न प्रस्ताव है
1. आगामी पांच वर्ष (2025-30) की अवधि में एक करोड़ नई नौकरी/रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया जाए।
2. नई नौकरी/रोजगार सृजन के लिए सभी संभावनाओं एवं विकल्पों पर विचार करते हुए राज्य सरकार को परामर्श देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित किया जाए।
3. राज्य में नए रोजगार के सृजन का अवसर मिलने से युवाओं को आर्थिक संबल प्राप्त होगा। नए रोजगार के सृजन से राज्य में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में निवेश के अवसर भी बढ़ेंगे।
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विवेक रंजन की रिपोर्ट
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