रांची: झारखंड में एक सितंबर से लागू होने जा रही नई उत्पाद नीति के तहत शराब दुकानों की लॉटरी प्रक्रिया से पहले ही कुछ प्रमुख क्षेत्रों की दुकानों को लेकर बाजार में भारी उत्साह देखा जा रहा है। रांची के अरगोड़ा, लालपुर, हरमू, कोकर, बरियातू और अपर बाजार जैसे व्यावसायिक इलाकों की कुछ दुकानों की अनुमानित बोली 1 से 1.5 करोड़ रुपये प्रति दुकान तक पहुंच रही है। ऐसे कुल 10 से अधिक दुकानों की अनुमानित कुल लागत 12 करोड़ रुपये से अधिक आंकी जा रही है। इससे साफ है कि इन दुकानों पर कब्जा पाने की होड़ तेज हो चुकी है।
इस बार की लॉटरी प्रक्रिया में झारखंड के अलावा मध्यप्रदेश और बिहार के शराब कारोबारियों की भी सक्रिय भागीदारी देखी जा रही है। इन राज्यों से बड़े कारोबारी समूहों ने रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे प्रमुख जिलों में आवेदन की तैयारी कर ली है। बताया जा रहा है कि कुछ कंपनियों ने पहले ही स्थान विशेष पर संभावित दुकानों के लिए स्थानीय साझेदारों के माध्यम से लॉबिंग शुरू कर दी है।
राज्य सरकार की इस नई उत्पाद नीति के तहत राज्यभर में कुल 1343 शराब दुकानों का संचालन किया जाएगा, जिनमें 1184 कंपोजिट और 159 देसी शराब की दुकानें शामिल हैं। अब विदेशी शराब की अलग दुकान नहीं होगी, बल्कि वह कंपोजिट दुकानों के माध्यम से ही बेची जाएगी।
राज्य के तीन बड़े जिले—रांची (150 दुकानें), धनबाद (130 दुकानें) और पूर्वी सिंहभूम (109 दुकानें)—शराब व्यापार के सबसे बड़े केंद्र बनकर उभरे हैं। रांची में ही कुल 28 देसी और 122 कंपोजिट दुकानों को संचालित करने की योजना है, जिसमें अरगोड़ा, लालपुर, डोरंडा और कांटाटोली जैसे स्थानों की दुकानों की मांग सबसे अधिक है।
3 अगस्त से लॉटरी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें राज्यभर से हजारों आवेदकों के भाग लेने की संभावना है। प्रत्येक आवेदक अधिकतम 9 समूहों (ग्रुपों) के लिए आवेदन कर सकता है। उत्पाद विभाग द्वारा 15 अगस्त के बाद लॉटरी परिणाम जारी किए जाएंगे।
लॉटरी से पहले ही जिस तरह से प्रमुख इलाकों की दुकानों को लेकर निवेशकों और बाहरी कारोबारियों में रुचि बढ़ी है, वह इस बात का संकेत है कि झारखंड में शराब कारोबार को लेकर प्रतिस्पर्धा इस बार बेहद तीव्र होने वाली है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इससे राज्य को राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है।
