Saturday, September 6, 2025

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झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना: साढ़े चार लाख महिलाओं के नाम लिस्ट से बाहर, जानें पूरी वजह

झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से 4.54 लाख महिलाओं के नाम हटे। जानें किन वजहों से लाभुकों को बाहर किया गया और किन जिलों में संख्या बढ़ी।


रांची: झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी महिला सशक्तिकरण योजना मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना (Maiyaan Samman Yojana) को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। योजना की शुरुआत में जहां 55 लाख 10 हजार महिलाएं लाभुक थीं, वहीं जुलाई 2025 तक यह संख्या घटकर 50 लाख 65 हजार रह गई है। इस तरह कुल 4 लाख 54 हजार महिलाओं को सूची से बाहर कर दिया गया है।


क्यों हटाए गए 4.54 लाख महिलाओं के नाम?

प्रशासन ने महिला लाभुकों के नाम हटाने की कई वजहें बताई हैं। इनमें प्रमुख कारण शामिल हैं:

  • उम्र सीमा: 50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया।

  • आधार सीडिंग न होना: जिन महिलाओं का आधार योजना से लिंक नहीं हो पाया था, उनके नाम हटे।

  • मृत लाभुक: जिन महिलाओं की मृत्यु हो चुकी थी, उनके नाम भी सूची से बाहर किए गए।


किन जिलों में बढ़ी लाभुकों की संख्या?

हालांकि अधिकांश जिलों में लाभुकों की संख्या घटी है, लेकिन दो जिलों में इसमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

  • सिमडेगा: 2,979 नई महिलाएं शामिल हुईं।

  • कोडरमा: 6,160 नई महिलाएं सूची में जोड़ी गईं।


Key Highlights

  • मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से 4.54 लाख महिलाओं के नाम हटाए गए।

  • 50 साल से अधिक उम्र, आधार न जुड़ना और मृत्यु मुख्य वजह।

  • सिमडेगा और कोडरमा में लाभुकों की संख्या बढ़ी।

  • योजना में फर्जीवाड़ा और पुरुष लाभुकों का मामला सामने आया।

  • सरकार ने कहा कड़ी कार्रवाई होगी।


योजना में फर्जीवाड़ा और सख्ती

योजना से जुड़े कई फर्जीवाड़े (fraud cases) भी उजागर हुए हैं। जांच में पाया गया कि कुछ पुरुष भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे। प्रशासन ने साफ किया है कि गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं होगी।

योजना का महत्व

मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना को महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। इस योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता और सामाजिक सुरक्षा दी जाती है। बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम हटने से प्रशासन की निगरानी और भी कड़ी हो गई है।

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