झारखंड हाईकोर्ट ने फॉरेंसिक साइंस लैब में रिक्त पदों पर नियुक्ति में देरी पर जेपीएससी से जवाब मांगा। अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी।
रांची: झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को फॉरेंसिक साइंस लैब में रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर स्वतः संज्ञान से दर्ज मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस आर. मुखोपाध्याय और जस्टिस पी.के. श्रीवास्तव की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद जेपीएससी को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन पदों पर नियुक्ति में देरी की वजह बतानी होगी।
Key Highlights
झारखंड हाईकोर्ट में फॉरेंसिक लैब नियुक्ति मामले की सुनवाई
अदालत ने जेपीएससी से पूछा, अब तक क्यों नहीं हुई नियुक्ति
निदेशक पद के लिए विज्ञापन जारी, अन्य पदों की प्रक्रिया लंबित
सरकार ने 3 सितंबर को शैक्षणिक योग्यता पर मंतव्य दिया
अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी
सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से बताया गया कि जवाब तैयार है, लेकिन समयाभाव के कारण दाखिल नहीं हो पाया। आयोग ने मौखिक रूप से अदालत को अवगत कराया कि निदेशक पद के लिए विज्ञापन जारी किया जा चुका है। वहीं सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक के पदों के लिए पूर्व में भेजी गई अधियाचना में शैक्षणिक योग्यता स्पष्ट नहीं थी। इस कारण राज्य सरकार से मंतव्य मांगा गया था। सरकार ने तीन सितंबर को अपना मंतव्य दे दिया है। अब जल्द ही इन पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
अदालत ने जेपीएससी के मौखिक जवाब को रिकॉर्ड में लेते हुए लिखित जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। मालूम हो कि हरि महतो की आपराधिक अपील पर सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई थी कि फॉरेंसिक साइंस लैब से रिपोर्ट आने में अत्यधिक देरी हो रही है।
