औपचारिकता नहीं बल्कि जमीन संबंधी समस्याओं के स्थायी समाधान का आधार है सर्वे , मंत्री ने लापरवाह अधिकारियों को दी चेतावनी
पटना : उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विभागीय सर्वेक्षण के दौरान भू सर्वेक्षण को सरकार का एक निर्णायक कदम बताते हुये कहा कि इससे जमीन संबंधी विवाद बहुत हद तक खत्म हो जायेंगे। इससे न्यायालयों में लंबित मामलों का बोझ कम होगा,समाज में सोहार्द और आपसी सामंजस्य की भावना बढ़ेगी। इसलिये सर्वेक्षण कार्य को हर हाल में 2027 तक पूरा कर लिया जायेगा। इसी क्रम में मंत्री ने लापरवाह अधिकारियों को चेतावनी देते हुये कहा कि इसमें किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नही होगी।
“सर्वे सुधार का माध्यम बने, विवाद का नहीं ” – मंत्री
मंत्री ने आमजन को भरोसा दिलाते हुये कहा कि पूरी प्रक्रिया साफ सूथरी है, किसी भी स्तर पर गड़बड़ी या मनमानी अगर दिखती है तो मामले की लिखित शिकायत कर सकते हैं। मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि “सर्वे सुधार का माध्यम बने, विवाद का नहीं ” इसलिये अधिकारियों को भी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ से काम निपटाना चाहिये।
ये होगा फायदा
गौरतलब हो कि भू सर्वेक्षण का मुल उद्देश्य जमीन विवाद के बढ़ते मामले को कम करना है, जमीन के मालिकाना हक के लिये कागजों को दुरूस्त करना है। सभी लंबित मामलो को समय सीमा के अंदर सुलझा कर दाखिल-खारिज, परिमर्जन, जमाबंदी आदि सभी कागजातों को ऑनलाईन करना है।
ये भी पढे : जिस प्लास्टिक को समझते थे कचरा, अब उसी से बन रहीं मजबूत ग्रामीण सड़कें
Highlights
