रांची में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की बेंच शुरू हुई। अब GST मामलों के लिए हाईकोर्ट नहीं जाना पड़ेगा, व्यापारियों को तेज राहत मिलेगी।
GST Tribunal Ranchi रांची: झारखंड के व्यापारियों, उद्यमियों और करदाताओं के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब जीएसटी से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट का रुख नहीं करना पड़ेगा। गुरुवार से रांची के खेलगांव हाउसिंग कॉलोनी स्थित ब्लॉक-18 में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण यानी GST Appellate Tribunal की बेंच में सुनवाई शुरू हो गई है।
यह ईस्टर्न जोन का पहला और देश का दूसरा स्टेट जीएसटी ट्रिब्यूनल है। इस नई व्यवस्था से लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है और राज्य में व्यापारिक माहौल भी बेहतर होगा।
GST Tribunal Ranchi: कौन करेंगे मामलों की सुनवाई
इस ट्रिब्यूनल में ज्यूडिशियल सदस्य तुषार कांत सत्पति और तकनीकी सदस्य विजय बिहारी महापात्रा की नियुक्ति की गई है।
दोनों सदस्य मिलकर जीएसटी से जुड़े मामलों की सुनवाई करेंगे और निर्णय देंगे। इससे मामलों के त्वरित निपटारे की प्रक्रिया मजबूत होगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि स्थानीय स्तर पर ट्रिब्यूनल की उपलब्धता से करदाताओं का समय और खर्च दोनों कम होंगे।
Key Highlights:
• रांची में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण की बेंच ने काम शुरू किया
• ईस्टर्न जोन का पहला और देश का दूसरा स्टेट GST ट्रिब्यूनल
• अब GST मामलों के लिए हाईकोर्ट जाने की जरूरत कम होगी
• पहले ही दिन करीब 100 अपीलें दाखिल हुईं
• 5000 से ज्यादा लंबित मामलों के ट्रांसफर की संभावना
GST Tribunal Ranchi:किन मामलों की होगी सुनवाई
इस ट्रिब्यूनल में इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC से जुड़े मामलों का त्वरित निपटारा किया जाएगा। इसके अलावा टैक्स रेट को लेकर होने वाले विवाद, ई-वे बिल से संबंधित समस्याएं और छापेमारी को छोड़कर अन्य जीएसटी विवादों की भी सुनवाई होगी।
पिछले लगभग पांच वर्षों से लंबित सैकड़ों ITC मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने की योजना है। मामलों की फर्स्ट हियरिंग भी जल्दी तय की जाएगी, जिससे पूरी प्रक्रिया तेज होगी।
हाईकोर्ट में लंबित मामलों को भी ट्रिब्यूनल में स्थानांतरित किए जाने की संभावना है।
GST Tribunal Ranchi:पहले दिन 100 अपीलें दाखिल
झारखंड बार काउंसिल के अध्यक्ष आनंद पसारी ने बताया कि पहले ही दिन करीब 100 अपीलें दाखिल की गई हैं।
उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट में जीएसटी से जुड़े 5000 से अधिक मामले लंबित हैं। इन मामलों को ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर किया जा सकता है, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और तेज होगी।
इस कदम को झारखंड के कारोबारी माहौल के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
GST Tribunal Ranchi:व्यापारियों को मिलेगा सीधा लाभ
नई व्यवस्था से छोटे और बड़े व्यापारियों को लंबी कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी। पहले मामलों के लिए उच्च न्यायालय तक जाना पड़ता था, जिससे समय और धन दोनों अधिक खर्च होते थे।
अब रांची में ही सुनवाई होने से प्रक्रिया सरल होगी और व्यवसायिक विवादों का समाधान तेजी से हो सकेगा। इससे निवेश और व्यापार को भी सकारात्मक बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
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