बिहार सरकार 80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को घर तक राशन पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। मंत्री अशोक चौधरी ने पायलट प्रोजेक्ट का प्रस्ताव मांगा।
Ration Home Delivery Bihar पटना: बिहार सरकार अब 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को घर तक राशन पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी ने मंगलवार को विभागीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस संबंध में पायलट परियोजना तैयार करने का निर्देश दिया।
मंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पहले इस योजना की व्यवहारिकता का आकलन किया जाए और उसके बाद प्रस्ताव तैयार किया जाए। पायलट परियोजना के परिणामों के आधार पर इसे पूरे राज्य में लागू करने पर निर्णय लिया जाएगा।
Ration Home Delivery Bihar: बुजुर्गों को घर तक राशन पहुंचाने की तैयारी
बैठक के दौरान मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि वृद्ध और असहाय लोगों को राशन लेने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों को उनके घर तक खाद्यान्न उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीरता से काम किया जाए।
गौरतलब है कि मंत्री ने विभाग का पदभार ग्रहण करने के दौरान ही इस योजना की घोषणा की थी और अब इसे अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
Key Highlights
80 वर्ष से अधिक बुजुर्गों को घर तक राशन पहुंचाने की तैयारी
पायलट प्रोजेक्ट के जरिए योजना लागू करने पर विचार
खाद्यान्न वितरण में लापरवाही पर होगी कार्रवाई
पीपीपी मॉडल पर नए गोदाम निर्माण की तैयारी
नए राशन कार्ड और पीडीएस दुकानों पर भी समीक्षा
Ration Home Delivery Bihar: खाद्यान्न वितरण में लापरवाही पर सख्ती
समीक्षा बैठक में मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभुकों को सही समय पर और सही मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। खाद्यान्न आपूर्ति में लापरवाही बरतने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया।
उन्होंने कहा कि समय पर राशन उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Ration Home Delivery Bihar: पीपीपी मॉडल पर बन सकते हैं नए गोदाम
मंत्री ने सहकारिता विभाग के साथ समन्वय बनाकर दलहन खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा। इसके साथ ही पीपीपी मॉडल पर नए गोदाम निर्माण की संभावनाओं पर भी विचार करने का निर्देश दिया ताकि खाद्यान्न भंडारण क्षमता को मजबूत किया जा सके।
बैठक में नए राशन कार्ड निर्माण प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि नए राशन कार्ड पूरी पारदर्शिता के साथ तय समय सीमा के भीतर बनाए जाएं।
इसके अलावा जन वितरण प्रणाली की दुकानों में रिक्त पदों को भी जल्द भरने पर जोर दिया गया। बैठक में विभागीय योजनाओं, अधिप्राप्ति कार्यों और उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई।
