अनावश्यक अनुपालनों को समाप्त कर राज्य में निवेश व व्यवसाय के लिए सुगम वातावरण सुनिश्चित करें – मुख्यमंत्री

पटना : मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने लोक सेवक आवास स्थित संकल्प सभागार में आज Compliance Reduction and Deregulation से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में उद्योग विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, श्रम संसाधन विभाग, कृषि विभाग, ऊर्जा विभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, पर्यटन विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, फायर सर्विसेज से संबंधित विषयों व सुधारात्मक प्रयासों और आगे की कार्य योजना के बारे में अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव ने विस्तृत जानकारी दी।

मुख्यमंत्री ने कहा- राज्य में निवेश आकर्षित करने, उद्यमिता को प्रोत्साहन देने व रोजगार सृजन की गति बढ़ाने के लिए डीरेगुलेशन व प्रक्रियात्मक सुधार अत्यंत आवश्यक

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में व्यवसाय, उद्योग, व्यापार एवं नागरिक सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से भारत सरकार का Compliance Reduction and Deregulation संबंधी जो निर्देश प्राप्त हुये हैं, उस पर तेजी से कार्य करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में निवेश आकर्षित करने, उद्यमिता को प्रोत्साहन देने व रोजगार सृजन की गति बढ़ाने के लिए डीरेगुलेशन एवं प्रक्रियात्मक सुधार अत्यंत आवश्यक हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा- सरकार की भूमिका नागरिकों और उद्यमियों के लिए सुविधा प्रदान करने की होनी चाहिए

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की भूमिका नागरिकों और उद्यमियों के लिए सुविधा प्रदान करने की होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उद्योगों, निवेशकों, स्टार्टअप्स, व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा आम नागरिकों को सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर न लगाना पड़े। सभी विभाग डिजिटल माध्यमों, स्व-प्रमाणन, ऑनलाइन अनुमोदन और समयबद्ध सेवा वितरण की व्यवस्था को और सुदृढ़ करें। प्रत्येक विभाग अपने अधीन सभी लाइसेंस, अनुमतियों, निरीक्षण प्रक्रियाओं व रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का परीक्षण कर अगले निर्धारित समय के भीतर सरलीकरण हेतु ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करे। विभाग यह सुनिश्चित करे कि एक ही सूचना विभिन्न स्तरों पर बार-बार मांगने की व्यवस्था समाप्त हो।

इन सुधारों से उद्योगों और बाजारों पर अनावश्यक बोझ कम होगा और प्रतिस्पर्द्धा एवं दक्षता को बढ़ावा मिलेगा – CM सम्राट चौधरी

उन्होंने कहा कि इन सुधारों से उद्योगों और बाजारों पर अनावश्यक बोझ कम होगा और प्रतिस्पर्द्धा एवं दक्षता को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन सुधारों से राज्य में कारोबार सुगमता, प्रशासनिक दक्षता और नागरिक सेवाओं की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होगा और बिहार निवेश एवं औद्योगिक विकास के लिए एक अधिक आकर्षक राज्य के रूप में उभरेगा।

CM के साथ दोनों डिप्टी सीएम, कई मंत्री व कई वरीय अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, उपमुख्यमंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप जायसवाल, उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह, नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. रामचंद्र प्रसाद, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंह, संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी मौजूद थे।

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