बिहार कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों को मंजूरी दी। सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री की रोक हटाई गई, 500 स्थानों पर ITMS लगेगा और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में बड़ी राहत मिली।
Bihar Cabinet Decisions 2026 पटना: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बिहार मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 29 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में राज्य के विकास, निवेश, पर्यटन, खेल और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्णय 11 प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटाने का रहा।
मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने सूचना भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।
Bihar Cabinet Decisions 2026: सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन खरीद-बिक्री को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में भूमि खरीद-बिक्री और हस्तांतरण को मंजूरी दे दी है। अब इन क्षेत्रों के भूमि स्वामी अपनी जमीन बिहार राज्य आवास बोर्ड को बेच सकेंगे। यह प्रक्रिया बिहार रैयती भूमि क्रय नीति-2026 के तहत होगी।
साथ ही राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद (SIPB) द्वारा स्वीकृत निवेश परियोजनाओं के लिए निजी निवेशकों को भी भूमि खरीदने अथवा लीज पर लेने की अनुमति दी गई है। सरकार का मानना है कि इससे भू-स्वामियों की वित्तीय जरूरतें पूरी होंगी और औद्योगिक तथा शहरी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी।
Key Highlights
11 सैटेलाइट टाउनशिप क्षेत्रों में जमीन खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटाई गई।
राज्य के 500 स्थानों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू होगा।
उत्कृष्ट खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धि के अनुसार सरकारी नौकरी मिलेगी।
वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे के लिए 781 एकड़ भूमि अधिग्रहित होगी।
बिहार हेली टूरिज्म और मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना को मंजूरी।
Bihar Cabinet Decisions 2026: 500 स्थानों पर लगेगा आधुनिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम
राज्य में सड़क सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 500 स्थानों पर इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS) लागू किया जाएगा। यह परियोजना पीपीपी मॉडल पर दो चरणों में लागू होगी।
पहले चरण में 200 और दूसरे चरण में 300 स्थानों को शामिल किया जाएगा। वर्ष 2026-27 से 2037-38 तक इस परियोजना पर लगभग 622 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
ITMS के तहत अत्याधुनिक कैमरों की मदद से ऑटोमेटिक चालान, ट्रैफिक नियम उल्लंघन की पहचान, संदिग्ध वाहनों की निगरानी और नंबर प्लेट आधारित वाहन ट्रैकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
Bihar Cabinet Decisions 2026: खिलाड़ियों, पर्यटन और प्रशासनिक सुधारों को भी मिली मंजूरी
कैबिनेट ने उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। ओलंपिक, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल और क्रिकेट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले खिलाड़ियों को उनकी उपलब्धियों के आधार पर विभिन्न वेतन स्तरों में सरकारी नौकरी दी जाएगी।
इसके अलावा राज्य के सभी कार्य विभागों के लिपिकों को एकीकृत संवर्ग में लाने का निर्णय लिया गया है। बिहार नागरिक सुरक्षा क्षेत्रीय आशुलिपिक संवर्ग नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई, जिसमें भर्ती की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है।
Bihar Cabinet Decisions 2026: एक्सप्रेसवे, नदियों के अध्ययन और पर्यटन को बढ़ावा
कैबिनेट ने वाराणसी-रांची-कोलकाता एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए कैमूर जिले में 781.18 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी दी है। इस पर 230.64 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
सोन, कियूल, फल्गू, मोरहर और चानन नदियों में बालू जमाव और पुनर्भरण क्षमता का अध्ययन सीएमपीडीआई से कराया जाएगा, जिस पर 2.32 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सिंधु दर्शन योजना, मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म सेवा योजना 2026 और मुख्यमंत्री होमस्टे प्रोत्साहन योजना को भी स्वीकृति दी गई है। होमस्टे संचालकों को अधिकतम 10 लाख रुपये तक की पूंजीगत सब्सिडी मिलेगी, जबकि युवाओं और महिला उद्यमियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी।
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