रांची के आरएसएस प्रांतीय कार्यालय पर पेट्रोल बम हमले के मामले में एनआईए की सात दिन की रिमांड पूरी। आज दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया जाएगा।
RSS Office Attack रांची: रांची के निवारणपुर स्थित आरएसएस के प्रांतीय कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने के मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की सात दिनों की रिमांड अवधि गुरुवार को पूरी हो रही है। रिमांड के दौरान एजेंसी ने दोनों आरोपियों से विस्तृत पूछताछ की। अब गुरुवार को उन्हें विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां आगे की कानूनी प्रक्रिया पर फैसला होगा।
RSS Office Attack: पूछताछ में नहीं हुआ कोई नया खुलासा
सूत्रों के अनुसार, एनआईए ने रिमांड के दौरान अमन अंसारी और सयाम सुजान से हमले की साजिश, संपर्क, फंडिंग और संभावित नेटवर्क को लेकर लंबी पूछताछ की। हालांकि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने पुलिस के समक्ष पहले दिए गए अपने बयान को ही दोहराया और कोई नया खुलासा नहीं किया।
मामले में तीसरे आरोपी सैफ अंसारी को पहले ही न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा चुका है।
Key Highlights
रांची आरएसएस कार्यालय पेट्रोल बम कांड में एनआईए की सात दिन की रिमांड अवधि पूरी।
अमन अंसारी और सयाम सुजान से एनआईए ने लगातार पूछताछ की।
पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष दिए गए पुराने बयान ही दोहराए।
पाकिस्तान और दुबई के कुछ लोगों से संपर्क होने की बात सामने आई।
आज अदालत में होगी पेशी, रिमांड या न्यायिक हिरासत पर होगा फैसला।
RSS Office Attack: पाकिस्तान और दुबई से संपर्क की जांच जारी
जांच के दौरान आरोपियों ने यह भी बताया कि उनका पाकिस्तान और दुबई के कुछ लोगों से संपर्क था। एनआईए अब इन बयानों और अब तक जुटाए गए अन्य इनपुट का विश्लेषण कर रही है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित संपर्कों का इस मामले से कोई संबंध था या नहीं तथा किसी बड़े नेटवर्क की भूमिका तो नहीं है।
RSS Office Attack: आज अदालत में होगा अगला फैसला
गुरुवार को दोनों आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत में यह तय होगा कि जांच एजेंसी दोबारा रिमांड की मांग करती है, आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध करती है या मामले में जेल में बंद किसी अन्य आरोपी से आगे की पूछताछ के लिए रिमांड मांगती है।
एनआईए की जांच फिलहाल हमले की साजिश, संभावित फंडिंग और इससे जुड़े नेटवर्क के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित है। मामले में आगे की कार्रवाई अदालत के आदेश और जांच के निष्कर्षों के आधार पर तय होगी।
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