Bihar Panchayat Sarkar Bhawan: बिहार में पंचायत स्तर पर सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाने के उद्देश्य से पंचायत सरकार भवनों को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन भवनों में ग्रामीणों को प्रमाण पत्र बनवाने, राशन कार्ड से जुड़े कार्यों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी सहित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुंगेर जिले की टेटिया बंबर पंचायत के भूना गांव के ग्रामीणों के अनुसार, पंचायत सरकार भवन बनने से छोटे-छोटे प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय जाने की जरूरत कम हुई है। इससे ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं और बुजुर्गों को सुविधा मिल रही है।
आरटीपीएस काउंटर से प्रमाण पत्र और राशन कार्ड की सुविधा
पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर के माध्यम से जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, राशन कार्ड सहित अन्य सेवाओं का लाभ मिल रहा है। पहले इन कार्यों के लिए ग्रामीणों को प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता था। भूना गांव के निवासी धर्मेंद्र झा ने बताया कि पंचायत सरकार भवन बनने से ग्रामीणों को कई तरह की सुविधाएं मिलने लगी हैं। अब पंचायत स्तर पर ही जरूरी सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों को काफी सहूलियत हो रही है। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
किसानों और बुजुर्गों को भी मिल रही मदद
भूना गांव के ही निवासी शंकर प्रसाद के अनुसार, पंचायत सरकार भवन में आरटीपीएस काउंटर के अलावा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान सलाहकार की सुविधा भी उपलब्ध है। वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं से संबंधित कार्यों के लिए भी ग्रामीणों को सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर सेवाएं मिलने से महिलाओं और बुजुर्गों को विशेष सुविधा हुई है। छोटे-छोटे कार्यों के लिए प्रखंड कार्यालय जाने में लगने वाला समय और मेहनत भी बच रही है।
डाकघर, बैंकिंग और पुस्तकालय की सुविधा का भी दावा
भूना गांव के निवासी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि पंचायत सरकार भवन में प्रमाण पत्र और राशन कार्ड से जुड़े कार्यों के साथ डाकघर, बैंकिंग सेवाओं और पुस्तकालय की सुविधा भी उपलब्ध है। उनके मुताबिक, पहले इन कामों के लिए ग्रामीणों को अलग-अलग स्थानों पर जाना पड़ता था। पंचायत में ही कई जरूरी सेवाएं उपलब्ध होने से लोगों की परेशानी कम हुई है। उन्होंने भी इस पहल के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया।
मिनी सचिवालय के रूप में विकसित हो रहे पंचायत भवन
पंचायत सरकार भवनों में मुखिया, सरपंच, पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी, कृषि विभाग के कर्मियों, मनरेगा कर्मियों, विकास मित्र और लेखा कर्मियों के बैठने की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य पंचायत स्तर पर प्रशासनिक कामकाज और जनसेवाओं को एक ही परिसर में उपलब्ध कराना है। सरकार की इस पहल से ग्रामीणों को जाति, आय और निवास प्रमाण पत्र, आरटीपीएस सेवाओं तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हासिल करने में सुविधा मिल सकती है। स्थानीय ग्रामीणों के अनुभव के अनुसार, पंचायत स्तर पर सेवाएं उपलब्ध होने से यात्रा पर होने वाला खर्च और समय दोनों बच रहे हैं।
