JSSC CGL Scam: सुषमा कुमारी निलंबित, गिरफ्तारी के करीब दो महीने बाद कार्मिक विभाग की कार्रवाई

 झारखंड JSSC CGL नियुक्ति घोटाले में आरोपी सुषमा कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। 19 अगस्त 2026 को गिरफ्तारी के बाद न्यायिक हिरासत में रहने के कारण यह कार्रवाई हुई।


JSSC CGL Scam रांची: झारखंड में जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति घोटाले के मामले में आरोपी सुषमा कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। वह मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग के निगरानी प्रभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी (एएसओ) के पद पर कार्यरत थीं। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। सुषमा कुमारी को 19 अगस्त 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसी तिथि से उनका निलंबन प्रभावी किया गया है।

JSSC CGL Scam:गिरफ्तारी के करीब दो महीने बाद हुई निलंबन की कार्रवाई

सुषमा कुमारी के खिलाफ जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति घोटाले के सिलसिले में सीआईडी रांची ने 1 जनवरी 2025 को मामला दर्ज किया था। इसके बाद 19 अगस्त 2026 को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

न्यायिक हिरासत में रहने के कारण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार विभाग ने अब उन्हें निलंबित करने का आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार, उनका निलंबन 19 अगस्त 2026 से प्रभावी माना जाएगा।

सरकारी सेवा से जुड़े प्रावधानों के अनुसार, किसी सरकारी सेवक के 48 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहने पर निलंबन का प्रावधान है। ऐसे में सुषमा कुमारी के मामले में गिरफ्तारी के करीब दो महीने बाद निलंबन की कार्रवाई होने को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

JSSC CGL Scam:निलंबन अवधि में मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग रहेगा मुख्यालय

निलंबन आदेश के अनुसार, सुषमा कुमारी का मुख्यालय निलंबन अवधि के दौरान मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में निर्धारित किया गया है।

वह इसी विभाग के निगरानी प्रभाग में सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थीं। जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति घोटाले में आरोपी होने के कारण उनकी भूमिका जांच के दायरे में है।


Key Highlights


JSSC CGL Scam:JSSC CGL नियुक्ति घोटाले की जांच जारी

जेएसएससी सीजीएल नियुक्ति घोटाले की जांच सीआईडी कर रही है। इस मामले में सीआईडी अभय तिवारी, अक्षय तिवारी और सुषमा कुमारी से पूछताछ कर चुकी है।

जांच एजेंसी मामले से जुड़े तथ्यों और आरोपों की पड़ताल कर रही है। फिलहाल जांच जारी है और मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच तथा न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर होगी।

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