JSSC CGL Scam:JSSC CGL भर्ती फर्जीवाड़ा: अभय तिवारी की पत्नी और भाई की जमानत याचिका खारिज

JSSC CGL भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में आरोपी अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय तिवारी की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी।


 JSSC CGL Scam रांची: झारखंड में JSSC CGL भर्ती से जुड़े कथित फर्जीवाड़े के मामले में आरोपी अभय तिवारी के परिवार को अदालत से राहत नहीं मिली है। अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय तिवारी की जमानत याचिका खारिज कर दी। दोनों को सीआईडी ने 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था।

 JSSC CGL Scam:18 अगस्त को CID ने दोनों को किया था गिरफ्तार

JSSC CGL भर्ती फर्जीवाड़ा मामले की जांच कर रही सीआईडी ने सुषमा कुमारी और अक्षय तिवारी को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों न्यायिक हिरासत में हैं।

दोनों आरोपियों की ओर से 28 अगस्त को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के बाद अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी।

 JSSC CGL Scam:अभय तिवारी पर परिजनों की नियुक्ति में फर्जीवाड़े का आरोप

मामले में अभय तिवारी का नाम प्रमुख आरोपियों में सामने आया है। वह गोड्डा में खाद्य आपूर्ति विभाग में पदस्थापित था। जांच एजेंसी के अनुसार उस पर अपनी पत्नी, भाई और अन्य परिजनों की कथित तौर पर फर्जी तरीके से नियुक्ति कराने के आरोप हैं।

सीआईडी भर्ती प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। मामले में आरोपों की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर होगी।


Key Highlights:

  1. JSSC CGL भर्ती फर्जीवाड़ा मामले में दो आरोपियों को अदालत से राहत नहीं मिली।
  2. अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय तिवारी की जमानत याचिका खारिज।
  3. CID ने दोनों को 18 अगस्त को गिरफ्तार किया था।
  4. दोनों ने 28 अगस्त को अदालत में जमानत याचिका दाखिल की थी।
  5. अभय तिवारी पर परिजनों की कथित फर्जी नियुक्ति कराने का आरोप है।

 JSSC CGL Scam:भर्ती फर्जीवाड़े की जांच में जुटी CID

JSSC CGL भर्ती से जुड़े मामले में सीआईडी कथित अनियमितताओं और नियुक्तियों की जांच कर रही है। जांच के दौरान अभय तिवारी के परिवार के सदस्यों की नियुक्ति को लेकर भी एजेंसी ने कार्रवाई की है।

अदालत की ओर से जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद दोनों आरोपियों को फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहना होगा। मामले की जांच और इससे जुड़े अन्य कानूनी पहलुओं पर आगे की कार्रवाई जारी रहेगी।

 

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