गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय पटना में ही रहेगा, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने दिया निर्देश।
Google पर 22Scope चुनेंGanga Flood Control Commission Patna: बिहार के उप मुख्यमंत्री-सह-जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय पटना में ही रखने की मांग उठाई है। नई दिल्ली में आयोजित गंगा बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की 19वीं बैठक में उन्होंने आयोग का मुख्यालय पटना से दिल्ली स्थानांतरित किए जाने पर आपत्ति जताई। बैठक में उनकी मांग के बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने आयोग का मुख्यालय पूर्ववत रखने का निर्देश दिया।
मुख्यालय दिल्ली जाने से बिहार को परेशानी की आशंका
विजय कुमार चौधरी ने कहा कि वर्ष 1972 में आयोग के गठन के समय से ही इसके अध्यक्ष और सदस्यों का मुख्यालय पटना में रहा है। हाल में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इसे दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। उन्होंने आशंका जताई कि इससे बिहार में बाढ़ प्रबंधन योजनाओं की स्वीकृति में कठिनाई होगी और बाढ़ निरोधक कार्यों में देरी हो सकती है। उन्होंने कहा कि आयोग का मुख्यालय पटना में बनाए रखना इसकी मूल परिकल्पना के अनुरूप है। इस मांग का पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी और उत्तर प्रदेश के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भी समर्थन किया। इसके बाद केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मुख्यालय को पूर्ववत रखने का निर्देश दिया।
बाढ़ प्रबंधन योजनाओं को फरवरी तक मंजूरी देने की मांग
बैठक में बिहार की ओर से बाढ़ प्रबंधन योजनाओं को समय पर स्वीकृति देने का मुद्दा भी उठाया गया। उप मुख्यमंत्री ने फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम (FMP) और रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम (RMBA) के तहत प्रस्तावों की मंजूरी में तेजी लाने की मांग की। उन्होंने बताया कि बिहार सरकार की कोशिश है कि बाढ़ प्रबंधन से जुड़ी योजनाएं दिसंबर के अंत तक केंद्र सरकार को भेज दी जाएं। इसके बाद केंद्रीय जल आयोग और जल शक्ति मंत्रालय से फरवरी के अंत तक स्वीकृति मिलनी चाहिए, ताकि योजनाओं को लागू करने के लिए लगभग तीन महीने का समय उपलब्ध हो सके। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने इस दिशा में शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया।
नदियों में गाद जमा होने से बढ़ रहा बाढ़ का खतरा
बैठक में बिहार की एक अन्य प्रमुख समस्या गाद प्रबंधन पर भी चर्चा हुई। विजय कुमार चौधरी ने कहा कि नदियों के तल में लगातार गाद जमा होने से उनकी जलधारण क्षमता घट रही है। इससे बाढ़ की गंभीरता बढ़ने और नदी तल ऊंचा होने की समस्या पैदा हो रही है। उन्होंने यह भी कहा कि गाद के कारण नदियों में हाल के दिनों में नए उच्चतम जलस्तर यानी हाई फ्लड लेवल (HFL) दर्ज होने की स्थिति बन रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते गाद प्रबंधन नहीं किया गया, तो नदियों के अस्तित्व पर भी संकट गहरा सकता है।
राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने का प्रस्ताव
विजय कुमार चौधरी ने बैठक में बताया कि बिहार ने गाद प्रबंधन के साथ उसके व्यावसायिक उपयोग को जोड़ते हुए ‘बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026’ तैयार की है। उन्होंने केंद्र सरकार से इसी तरह की राष्ट्रीय गाद प्रबंधन नीति बनाने की मांग की, ताकि नदियों में जमा गाद का प्रभावी प्रबंधन हो सके और उसके उपयोग की संभावनाओं पर भी काम किया जा सके। बैठक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर, बिहार के जल संसाधन विभाग के सचिव डॉ. चन्द्रशेखर सिंह तथा विभिन्न राज्यों और केंद्रीय विभागों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग का मुख्यालय कहां रहेगा?
केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल ने आयोग का मुख्यालय पटना में ही बनाए रखने का निर्देश दिया है। यह 1972 से आयोग का परंपरागत मुख्यालय रहा है।
विजय कुमार चौधरी ने किन मुद्दों को उठाया?
विजय कुमार चौधरी ने बाढ़ प्रबंधन योजनाओं की समय पर स्वीकृति और गाद प्रबंधन के मुद्दे को उठाया। उन्होंने कहा कि नदियों में गाद जमा होने से बाढ़ की गंभीरता बढ़ रही है।
बिहार ने कौन सी नीति तैयार की है?
बिहार ने 'बिहार जलस्रोत पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति 2026' तैयार की है जो गाद प्रबंधन के साथ उसके व्यावसायिक उपयोग को भी जोड़ता है।
FMP और RMBA के तहत प्रस्तावों की मंजूरी में क्या मांग है?
विजय कुमार चौधरी ने फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम और रिवर मैनेजमेंट एंड बॉर्डर एरिया प्रोग्राम के तहत योजनाओं को फरवरी के अंत तक स्वीकृति देने की मांग की है।
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