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दरभंगा की अशोक पेपर मिल्स की जमीन पर अब क्या होगा? CM सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दिया बड़ा निर्देश

Rural Development Department, Patna

पटना: बिहार के दरभंगा स्थित अशोक पेपर मिल्स की जमीन के औद्योगिक उपयोग को लेकर राज्य सरकार ने आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बुधवार को इस संबंध में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को जमीन के इस्तेमाल की संभावनाओं पर आगे की प्रक्रिया तेज करने को कहा। साथ ही उन्होंने मिल के मजदूरों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और उनकी बकाया देनदारियों के भुगतान पर गंभीरता से विचार करने का निर्देश दिया।

लोक सेवक आवास स्थित ‘संकल्प’ सभागार में आयोजित बैठक में अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड की बिहार इकाई, दरभंगा से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मिल के मजदूरों को उनका हक दिलाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार मजदूरों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले का समाधान निकालने के लिए जरूरी कदम उठाएगी।

दरभंगा की अशोक पेपर मिल्स की जमीन पर अब क्या होगा? 1

औद्योगिक उपयोग में आएगी अशोक पेपर मिल की जमीन

बैठक में मुख्यमंत्री ने अशोक पेपर मिल्स की भूमि को बिहार सरकार के औद्योगिक उपयोग में लाने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने उद्योग विभाग और जिला प्रशासन को इस मामले में आपसी समन्वय के साथ आगे बढ़ने को कहा। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि उद्योग विभाग के सचिव, दरभंगा के जिलाधिकारी, मुख्य सचिव और महाधिवक्ता के साथ विस्तृत विचार-विमर्श कर आगे की कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

सरकार का जोर इस जमीन के औद्योगिक उपयोग को लेकर आवश्यक प्रक्रियाओं को पूरा करने पर है। इसके लिए संबंधित अधिकारियों को कानूनी और प्रशासनिक पहलुओं पर समन्वित तरीके से काम करने का निर्देश दिया गया है।

मजदूरों की बकाया देनदारियों के भुगतान पर गंभीर सरकार

समीक्षा बैठक में अशोक पेपर मिल के मजदूरों का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मजदूरों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी बकाया देनदारियों के भुगतान को लेकर राज्य सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को मजदूरों के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मिल से जुड़े समाधान की प्रक्रिया में मजदूरों के हितों की अनदेखी नहीं होनी चाहिए। सरकार मजदूरों को उनका उचित हक दिलाने के लिए हर आवश्यक कदम उठाएगी।

अधिकारियों को आपसी समन्वय से त्वरित कार्रवाई का निर्देश

बैठक के दौरान उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार और दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार ने पेपर मिल की स्थापना से लेकर अब तक की स्थिति की रूपरेखा प्रस्तुत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों और अधिकारियों को आपसी समन्वय बनाकर तेजी से कार्रवाई करने को कहा।

उन्होंने निर्देश दिया कि जमीन के औद्योगिक उपयोग और मजदूरों की बकाया देनदारियों से जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाए, ताकि मामले का समाधान निकाला जा सके।

समीक्षा बैठक में कई वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

इस बैठक में मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, बिहार के महाधिवक्ता एसडी संजय, उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, पटना के जिलाधिकारी कुंदन कुमार और दरभंगा के जिलाधिकारी कौशल कुमार सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

अशोक पेपर मिल्स से जुड़े इस मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब उद्योग विभाग, जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों की भूमिका अहम होगी। सरकार की प्राथमिकता मिल की जमीन के औद्योगिक उपयोग की दिशा में आगे बढ़ने के साथ-साथ मजदूरों के लंबित भुगतान और अधिकारों से जुड़े मुद्दों का समाधान करना है।

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