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Jharkhand High Court: TGT शिक्षक नियुक्ति में बड़ी राहत, सब्सिडियरी विषय वाले अभ्यर्थी भी होंगे योग्य

 झारखंड हाईकोर्ट ने TGT शिक्षक नियुक्ति में सब्सिडियरी विषय वाले अभ्यर्थियों को राहत दी है। सरकार को आठ सप्ताह में दो अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।


Jharkhand High Court रांची: Jharkhand High ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक यानी टीजीटी नियुक्ति मामले में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने स्पष्ट किया है कि इतिहास, नागरिक शास्त्र समेत अन्य विषयों में शिक्षक बनने के लिए संबंधित विषय का स्नातक में मुख्य यानी ऑनर्स विषय होना अनिवार्य नहीं है। जिस विषय को अभ्यर्थियों ने सहायक यानी सब्सिडियरी विषय के रूप में पढ़ा है, वे भी शिक्षक नियुक्ति के योग्य हो सकते हैं। अदालत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 20 अक्टूबर 2021 के पत्र संख्या 1950 के खंड-5 को रद्द कर दिया है। साथ ही यदुलाल चौधरी और गोरखनाथ विश्वकर्मा की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

Jharkhand High Court:TGT नियुक्ति में सब्सिडियरी विषय वाले अभ्यर्थियों को राहत

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि टीजीटी नियुक्ति के लिए संबंधित विषय का स्नातक में ऑनर्स विषय होना अनिवार्य नहीं माना जा सकता। किसी विषय को सब्सिडियरी के रूप में पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को केवल इसी आधार पर नियुक्ति के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता।

अदालत ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के 20 अक्टूबर 2021 को जारी पत्र संख्या 1950 के खंड-5 को निरस्त कर दिया है। इस फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जिन्हें स्नातक में संबंधित विषय ऑनर्स नहीं होने के कारण नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर रखा गया था।

याचिकाकर्ता यदुलाल चौधरी और गोरखनाथ विश्वकर्मा की ओर से अधिवक्ता सौरव अरुण ने अदालत में पक्ष रखा। अदालत ने दोनों की याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

Jharkhand High Court:2016 में JSSC ने शुरू की थी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया

दरअसल, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने 28 दिसंबर 2016 को विज्ञापन संख्या 21/2016 जारी कर स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की थी। नियुक्ति की योग्यता को लेकर विवाद उत्पन्न होने के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंचा था।

याचिकाकर्ताओं ने संबंधित विषय को स्नातक में सब्सिडियरी के रूप में पढ़ने के बावजूद नियुक्ति के लिए योग्य होने का दावा किया था। अदालत के ताजा फैसले से इस विवाद पर स्थिति स्पष्ट हुई है।

Jharkhand High Court:चौकीदार नियुक्ति में खेल कोटा के अभ्यर्थियों को भी राहत

झारखंड हाईकोर्ट ने चौकीदार नियुक्ति मामले में भी खेल कोटा के अभ्यर्थियों को राहत दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने संबंधित विभाग को याचिकाकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया आदेश प्राप्त होने की तिथि से आठ सप्ताह के भीतर पूरी करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता शुभम मिश्रा ने अदालत को बताया कि नियुक्ति विज्ञापन में दो प्रतिशत पद खेल कोटा के लिए आरक्षित किये गये थे। राज्य की खेल नीति-2007 के तहत निर्धारित न्यूनतम योग्यता पूरी करने वाले अभ्यर्थियों को सीधे नियुक्ति देने का प्रावधान है।

इसके बावजूद विभाग ने अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल कराया। याचिकाकर्ताओं की ओर से इसे नियमों के विपरीत बताया गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने संबंधित विभाग को आठ सप्ताह के भीतर चौकीदार पद पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया।

 

 

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