पटना: बिहार में एनडीए सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, शहरी विकास और आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए कई बड़े वित्तीय और प्रशासनिक फैसले लिए गए हैं। सरकार ने एक ओर सौर ऊर्जा से जुड़ी 22,849.21 करोड़ रुपये की योजनाओं के लिए राज्य गारंटी पर ऋण को मंजूरी दी है, वहीं बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 23,165 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसके अलावा विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, किसानों के लिए जल प्रबंधन परियोजनाएं और शहरों के विस्तार के लिए 12 नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने की पहल की गई है। सरकार के इन फैसलों का उद्देश्य राज्य में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ रोजगार, शिक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और शहरी विकास को नई गति देना है।
सौर ऊर्जा योजनाओं के लिए 22,849 करोड़ की राज्य गारंटी
ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सौर ऊर्जा से जुड़ी वृहद योजनाओं के लिए 22,849.21 करोड़ रुपये के ऋण पर राज्य गारंटी को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बिजली उपभोक्ताओं को आर्थिक राहत देने के लिए मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत 23,165 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया गया है। इन फैसलों के जरिए ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और बिजली उपभोक्ताओं को सहायता देने, दोनों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं को आगे बढ़ाने से राज्य में स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और ऊर्जा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है।
स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से 64 हजार से अधिक विद्यार्थियों को सहायता
युवाओं और विद्यार्थियों के लिए भी सरकार ने कई पहल की हैं। वित्तीय कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य युवाओं को वित्तीय बाजार और निवेश से जुड़ी जानकारी तथा कौशल के अवसर उपलब्ध कराना है। वहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत महज 100 दिनों के भीतर 64,254 विद्यार्थियों के खातों में 686.30 करोड़ रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की गई है। इस योजना के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक विद्यार्थियों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। सरकार की कोशिश है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण युवाओं की पढ़ाई प्रभावित न हो।

कृषि और जल सुरक्षा के लिए 7 हजार करोड़ से अधिक की परियोजनाओं पर पहल
कृषि और ग्रामीण जल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नाबार्ड-आरआईडीएफ के माध्यम से 326 नई परियोजनाओं के लिए 2,450.03 करोड़ रुपये के ऋण की अनुशंसा की गई है। इसके अलावा लघु जल संसाधन विभाग की 70 परियोजनाओं के लिए 178.08 करोड़ रुपये की संस्तुति की गई है। जल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक के साथ 4,415 करोड़ रुपये की परियोजना की ऋण प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में जल प्रबंधन और जल संसाधनों से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना है। इससे कृषि और ग्रामीण विकास को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
12 ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप से बदलेगी शहरी विकास की तस्वीर
बिहार में तेजी से बढ़ते शहरीकरण को व्यवस्थित करने के लिए 12 नई ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप विकसित करने के प्रस्ताव को वित्त विभाग ने सहमति दे दी है। इन टाउनशिप के विकास से भविष्य में शहरी आबादी के लिए नियोजित आवासीय और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार का रास्ता खुल सकता है।
इसके साथ ही पूर्णिया, बेतिया और जहानाबाद में ड्रेनेज नेटवर्क को आधुनिक बनाने के लिए 140.34 करोड़ रुपये का ऋण प्राप्त हुआ है। इससे इन शहरों में जलनिकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने की योजना को गति मिलेगी। वैशाली में खाद्य प्रसंस्करण और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 50 एकड़ जमीन पर निफ्टेम (NIFTEM) की स्थापना के वास्ते भूमि हस्तांतरण को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं, मधुबनी में अटल कला भवन के निर्माण के लिए 19.73 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे सांस्कृतिक गतिविधियों और कला से जुड़े आयोजनों को नया मंच उपलब्ध कराने की दिशा में पहल होगी।
स्थानीय उद्योगों को प्राथमिकता, कर्मचारियों और दुर्घटना पीड़ितों के लिए भी फैसले
राज्य में स्थानीय उद्योगों और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए बिहार खरीद अधिमान्यता नीति को अधिक प्रभावी बनाया गया है। इसका उद्देश्य सरकारी खरीद में राज्य के स्थानीय उत्पादों और उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। आम नागरिकों की सुरक्षा और पीड़ित परिवारों को सहायता देने के लिए सामूहिक सड़क दुर्घटनाओं को स्थानीय आपदा की श्रेणी में शामिल करने का फैसला भी किया गया है। इसके तहत ऐसी दुर्घटनाओं में जान गंवाने वाले लोगों के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान दिया जा सकेगा।
वहीं, सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में संशोधन किया गया है। सातवें वेतनमान के तहत 1 जुलाई 2026 से महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। अन्य वेतनमानों में भी व्यापक संशोधन लागू किए गए हैं। ऊर्जा, शिक्षा, कृषि, शहरी आधारभूत संरचना, उद्योग और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े ये फैसले बिहार के विकास को नई दिशा देने की सरकार की कोशिश को दर्शाते हैं। आने वाले समय में इन योजनाओं का जमीन पर क्रियान्वयन राज्य के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
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