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172 करोड़ का पुलिस डाटा सेंटर और 287 करोड़ का फॉरेंसिक संस्थान, जानिए बिहार में क्या-क्या बदलेगा

बिहार सरकार पुलिस को आधुनिक बनाने पर 172 करोड़ का डाटा सेंटर और 287 करोड़ का फॉरेंसिक संस्थान बना रही है।

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मुख्य बातें
  • बिहार सरकार पुलिस की बुनियादी संरचना को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दे रही है।
  • पटना के राजीव नगर में 172 करोड़ की लागत से पुलिस डाटा सेंटर और ERSS भवन बनाए जा रहे हैं।
  • पुनपुन में 287 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा।
  • पुलिस दीदी टीमों के लिए 1,500 स्कूटर और 3,200 मोटरसाइकिलें खरीदी जाएंगी।

Bihar Police Modernization 2026, पटना: बिहार की एनडीए सरकार के एक साल के कार्यकाल में पुलिस और जेलों की आधारभूत संरचना को आधुनिक बनाने पर विशेष जोर दिया गया है। थानों के भवन निर्माण से लेकर साइबर अपराध इकाई, पुलिस डाटा सेंटर, फॉरेंसिक संस्थान और जेलों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए कई योजनाओं पर काम चल रहा है। सरकार का लक्ष्य पुलिस व्यवस्था को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के साथ कानून-व्यवस्था और आपातकालीन सेवाओं की क्षमता बढ़ाना है। राजधानी पटना के राजीव नगर में पुलिस का आपातकालीन रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) और राज्य पुलिस डाटा सेंटर का आधुनिक भवन तैयार किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए 172 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा राज्य के थानों, साइबर अपराध इकाई और विशेष पुलिस बलों के लिए भी आधारभूत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

ERSS और राज्य पुलिस डाटा सेंटर को मिलेगा आधुनिक भवन

पुलिस की आपातकालीन सेवाओं को मजबूत बनाने के लिए पटना के राजीव नगर में ERSS का अपना भवन तैयार किया जा रहा है। इसी परिसर में राज्य पुलिस डाटा सेंटर भी बनाया जा रहा है। इसके लिए 172.80 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस भवन के तैयार होने से पुलिस की आपातकालीन प्रतिक्रिया और डाटा प्रबंधन से जुड़ी व्यवस्था को आधुनिक आधारभूत सुविधा मिलेगी। वहीं, पटना के गर्दनीबाग में साइबर अपराध इकाई का अलग भवन बनाया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए 51 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। साइबर अपराध से जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए इस इकाई को आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। विशेष शाखा का भवन बनकर तैयार हो चुका है और इसके विस्तार की योजना पर भी काम चल रहा है।

पुनपुन में फॉरेंसिक विश्वविद्यालय, नौबतपुर में गोरखा वाहिनी का कैंपस

फॉरेंसिक जांच और वैज्ञानिक अनुसंधान से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार के लिए पटना के नजदीक पुनपुन में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय (CFSL) स्थापित करने की योजना है। इसके लिए 287 करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे पुलिस जांच व्यवस्था को वैज्ञानिक और तकनीकी रूप से मजबूत बनाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा नौबतपुर में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस गोरखा वाहिनी के लिए 30 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इस जमीन पर वाहिनी का अपना कैंपस तैयार किया जा रहा है। सरकार विशेष पुलिस इकाइयों के लिए अलग और बेहतर आधारभूत संरचना विकसित करने पर भी ध्यान दे रही है।

1300 थानों के भवनों के निर्माण पर भी जोर

राज्य में मौजूद करीब 1300 थानों में अधिकांश के भवन तैयार हो चुके हैं। जिन थानों के भवनों का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है, उनके लिए 119 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य शेष थानों के भवन निर्माण का काम जल्द पूरा कराना है, ताकि पुलिसकर्मियों और आम लोगों को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें। थानों में हाजत समेत सभी प्रमुख स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के बाद अब जेलों की सुरक्षा व्यवस्था को भी तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। राज्य की सभी 53 जेलों में कुल 9,073 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 155 करोड़ 38 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इससे जेलों के भीतर निगरानी व्यवस्था को बेहतर बनाने की योजना है।

जेलों में सुधार और मुलाकाती भवनों का निर्माण

राज्य की काराओं में प्रशासनिक और सुधारात्मक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बिहार कारा एवं सुधारात्मक सेवा विधेयक, 2026 को स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही जेलों में बंद कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात की सुविधा बेहतर करने के लिए मुलाकाती भवन बनाने की योजना शुरू की गई है। इस मद में 5 करोड़ 86 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का जोर जेलों में सुरक्षा के साथ-साथ कैदियों और उनके परिजनों के लिए जरूरी सुविधाओं का विस्तार करने पर भी है।

पुलिस दीदी टीमों के लिए स्कूटर, पुलिस को मिलेंगी मोटरसाइकिलें

महिला सुरक्षा और पुलिस की क्षेत्रीय सक्रियता बढ़ाने के लिए थाना स्तर पर गठित 1,005 पुलिस दीदी यानी अभया ब्रिगेड टीमों के लिए 1,500 स्कूटर खरीदने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पुलिस बल के लिए 3,200 मोटरसाइकिलें खरीदने पर भी निर्णय लिया गया है। इन वाहनों की खरीद के लिए कुल 66 करोड़ 75 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। पुलिसकर्मियों को तलाशी, जब्ती और डिजिटल साक्ष्य एकत्र करने के लिए आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इससे जांच की प्रक्रिया को तकनीकी रूप से बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

अग्निशमन और कानून-व्यवस्था के लिए भी आधुनिक संसाधन

अग्निशमन सेवा को मजबूत बनाने के लिए बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की स्थिति से निपटने के उद्देश्य से 62 मीटर ऊंची एरियल लैडर खरीदने के लिए 18 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 30 वाटर कैनन और अन्य वाहनों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा अग्निशमन सेवा के दिवंगत कर्मियों के आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति देने की व्यवस्था शुरू की गई है। पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के लिए बस, एंबुलेंस तथा मोबाइल कमांड वाहन भी खरीदे गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों पर गश्ती, सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को बेहतर बनाने के लिए 58 नए वाहनों की खरीद की गई है। सरकार की इन पहलों के जरिए बिहार में पुलिस थानों से लेकर जेलों, साइबर अपराध इकाइयों और अग्निशमन सेवाओं तक आधारभूत संरचना को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है। आने वाले समय में इन परियोजनाओं के पूरा होने से पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
बिहार में पुलिस डाटा सेंटर के लिए कितनी राशि स्वीकृत की गई है?

पुलिस डाटा सेंटर और आपातकालीन रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (ERSS) के लिए 172 करोड़ 80 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह परियोजना पटना के राजीव नगर में तैयार की जा रही है।

राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है?

पटना के नजदीक पुनपुन में राष्ट्रीय फॉरेंसिक साइंस विश्वविद्यालय (CFSL) स्थापित करने के लिए 287 करोड़ 17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

पुलिस दीदी टीमों के लिए कौन से वाहन खरीदे जा रहे हैं?

1,005 पुलिस दीदी यानी अभया ब्रिगेड टीमों के लिए 1,500 स्कूटर खरीदने की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा पुलिस बल के लिए 3,200 मोटरसाइकिलें भी खरीदी जाएंगी।

राज्य की जेलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कितनी राशि मंजूर की गई है?

राज्य की सभी 53 जेलों में कुल 9,073 सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए 155 करोड़ 38 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

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