पटना: बिहार को देश के अग्रणी निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने और यहां के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार ने अपनी कोशिशें तेज कर दी हैं। मखाना, शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम और भागलपुर के रेशम जैसे पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के साथ राज्य में निर्मित औद्योगिक उत्पादों के निर्यात को भी बढ़ावा देने की तैयारी है। इसी उद्देश्य से गुरुवार को होटल ताज, सिटी सेंटर में ‘लिवरेजिंग फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स’ (एफटीए) विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया, जबकि अध्यक्षता उद्योग मंत्री सह खेल मंत्री श्रेयसी सिंह ने की।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और उद्योग विभाग, बिहार सरकार के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों, निर्यातकों, उद्योग संगठनों तथा विशेषज्ञों ने मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए बिहार के निर्यात की संभावनाओं पर चर्चा की। सरकार का लक्ष्य बिहार को केवल उपभोक्ता बाजार तक सीमित रखने के बजाय पूर्वी भारत के उभरते मैन्युफैक्चरिंग और निर्यात हब के रूप में स्थापित करना है।
एफटीए से बिहार के उद्योगों को मिलेगा अंतरराष्ट्रीय बाजार का अवसर
कार्यशाला को संबोधित करते हुए उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते केवल व्यापारिक करार नहीं हैं, बल्कि बिहार के औद्योगिक भविष्य और आर्थिक मजबूती के लिए बड़ा अवसर हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य के साथ मुख्यमंत्री का समृद्ध बिहार का विजन भी जुड़ा हुआ है। मंत्री ने उद्यमियों से उत्पादों की गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने की अपील की। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा, जब राज्य के उद्यमी और उद्योग उनका फायदा उठा सकेंगे। इसके लिए उत्पादन लागत कम करने, समय पर माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने और अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों का पालन करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि बिहार में 94 औद्योगिक क्षेत्र मौजूद हैं। इसके अलावा गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिटी और मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा में औद्योगिक आधारभूत संरचना विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। मखाना, शाही लीची, कतरनी चावल, जर्दालू आम और भागलपुर के रेशम जैसे उत्पादों की अपनी विशिष्ट पहचान है। बिहार में निर्मित जूते भी रूस जैसे विदेशी बाजारों तक पहुंच रहे हैं।

199 उत्पादों की पहचान, 1800 करोड़ रुपये के निर्यात की संभावना
उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि पिछले दस वर्षों में बिहार के निर्यात में करीब पांच गुना वृद्धि हुई है। इसके बावजूद राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में निर्यात की हिस्सेदारी महज दो प्रतिशत है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह लगभग 20 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि बिहार के गैर-पेट्रोलियम निर्यात का करीब 47 प्रतिशत हिस्सा नेपाल जाता है। ऐसे में निर्यात बाजारों और उत्पादों का विविधीकरण करना जरूरी है। उन्होंने बताया कि वाणिज्य विभाग ने बिहार के 199 उत्पादों की पहचान की है, जिनके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेहतर संभावनाएं मौजूद हैं। इन उत्पादों के लिए संबंधित साझेदार देशों की कुल आयात क्षमता करीब 209 अरब डॉलर आंकी गई है। इस बाजार का महज 0.1 प्रतिशत हिस्सा भी बिहार हासिल कर लेता है, तो राज्य के लिए लगभग 1800 करोड़ रुपये के निर्यात का अवसर पैदा हो सकता है। कुंदन कुमार ने बताया कि देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार की हिस्सेदारी करीब 90 प्रतिशत है और इसका निर्यात ऑस्ट्रेलिया तक शुरू हो चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि ब्रिटेन में मखाना पर पहले लगने वाला 13 प्रतिशत आयात शुल्क अब शून्य हो गया है। इससे बिहार के मखाना उत्पादकों और निर्यातकों के लिए वहां के बाजार में अवसर बढ़ सकते हैं।

यूएई, ब्रिटेन और यूरोपीय बाजारों में निर्यात की संभावनाएं
भारत सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) के अधिकारी लव अग्रवाल ने कहा कि मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से यूएई, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ जैसे बड़े बाजारों में भारतीय उत्पादों के लिए नए अवसर खुले हैं। हालांकि, इन बाजारों तक पहुंच बनाने के लिए निर्यातकों को टैरिफ, कंट्री ऑफ ओरिजिन के नियम, गुणवत्ता प्रमाणन और विदेशी खरीदारों की मांग की पूरी जानकारी होनी चाहिए। उन्होंने बिहार में छह महीने का विशेष जिला निर्यात अभियान चलाने का सुझाव दिया। इसके तहत प्रत्येक जिले के प्रमुख उत्पादों की पहचान, संभावित विदेशी बाजारों का चयन और निर्यातकों की सूची तैयार की जा सकती है। इसके बाद निर्यातकों को विदेशी खरीदारों से जोड़ने की कार्ययोजना बनाई जा सकती है। लव अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर 25 हजार करोड़ रुपये के निर्यात प्रोत्साहन मिशन के तहत एमएसएमई निर्यातकों को ऋण, गारंटी, प्रमाणन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लॉजिस्टिक्स और बाजार संपर्क जैसी सुविधाओं में सहायता देने का प्रावधान है। उन्होंने निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया।

दिसंबर में 100 विदेशी और 300 घरेलू खरीदार होंगे शामिल
उद्योग विभाग के सचिव ने बताया कि राज्य की एमएसएमई नीति और निर्यात प्रोत्साहन नीति-2024 के तहत उद्यमियों को कई तरह की सुविधाएं दी जा रही हैं। इसी क्रम में एक से तीन दिसंबर के बीच रिवर्स बायर-सेलर मीट आयोजित करने की तैयारी है। इसमें करीब 100 अंतरराष्ट्रीय और 300 घरेलू खरीदारों के शामिल होने की संभावना है। इस दौरान 1500 से अधिक बीटूबी बैठकों का आयोजन प्रस्तावित है। इससे बिहार के उत्पादकों और निर्यातकों को खरीदारों से सीधे संपर्क बनाने का अवसर मिलेगा। कार्यशाला के दौरान उद्योग विभाग और आईआईएम बोध गया के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर भी किए गए। कार्यक्रम में कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल, उद्योग विभाग के निदेशक अमन समीर, गरिमा मित्तल, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में निर्यातक मौजूद रहे।
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