RIMS जमीन घोटाले में एसीबी ने बेरमो SDO मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। अब तक सात अधिकारी जेल पहुंच चुके हैं।
Google पर 22Scope चुनें- RIMS जमीन घोटाले में एसीबी ने बेरमो के SDO मनोज कुमार को गिरफ्तार किया।
- अब तक इस मामले में सात अधिकारी जेल भेज दिए गए हैं।
- 9.65 एकड़ जमीन के फर्जी दस्तावेज बनाने का आरोप है।
- झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर 5 जनवरी 2026 को जांच शुरू की गई थी।
रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी ने बेरमो एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक सात अधिकारी पकड़े जा चुके हैं। सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और अवैध जमीन हस्तांतरण का आरोप है।
RIMS Land Scam रांची: RIMS जमीन घोटाले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए बेरमो के एसडीओ मनोज कुमार को गिरफ्तार कर लिया। मनोज कुमार पूर्व में रांची के बड़गाईं अंचल में अंचल अधिकारी (सीओ) के पद पर तैनात थे। उनके कार्यकाल के दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेजों के लेन-देन की जांच में एसीबी को उनकी भूमिका संदिग्ध मिली थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस गिरफ्तारी के साथ ही रिम्स जमीन घोटाले में पकड़े गये अधिकारियों की संख्या बढ़कर सात हो गयी है।
RIMS Land Scam: रिम्स जमीन घोटाले में अब तक सात अधिकारी गिरफ्तार, 17 नवंबर को हुई थी बड़ी कार्रवाई
इस मामले में इससे पहले 17 नवंबर की रात एसीबी ने एक साथ छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें रांची सदर के तत्कालीन भूमि सुधार उप समाहर्ता (एलआरडीसी) मनोज कुमार रंजन, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, वैभव मणि त्रिपाठी और राहुल कुमार चौबे शामिल थे।
इसके अलावा बड़गाईं के तत्कालीन सीओ शैलेश कुमार और शहर अंचल के तत्कालीन सीओ राजेश कुमार को भी गिरफ्तार किया गया था। अब बेरमो एसडीओ मनोज कुमार की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में गिरफ्तार अधिकारियों की संख्या सात हो गयी है।
जांच में अधिकारियों पर सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने और अवैध तरीके से जमीन के हस्तांतरण को वैधता प्रदान करने के आरोप लगे हैं। एसीबी इन सभी आरोपों की जांच कर रही है।
RIMS Land Scam: 9.65 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े का मामला, सरकारी दस्तावेजों से छेड़छाड़ का आरोप
पूरा मामला रिम्स के विस्तार के लिए पूर्व में अधिग्रहित 9.65 एकड़ जमीन से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है।
आरोप है कि भू-माफियाओं और अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार किये गये। इसके बाद रिम्स से जुड़ी सरकारी संपत्ति को निजी जमीन के रूप में दर्शाया गया। इसी प्रक्रिया के तहत जमीन के अवैध हस्तांतरण को वैधता देने की कोशिश की गयी।
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच के दौरान जमीन से जुड़े दस्तावेजों और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल की गयी, जिसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ।
RIMS Land Scam: पांच दिनों की पुलिस रिमांड मांगी, अधिकारियों के निलंबन की तैयारी
गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ के लिए एसीबी ने पांच दिनों की पुलिस रिमांड मांगी है। इसके लिए रांची स्थित एसीबी की विशेष अदालत में आवेदन दाखिल किया गया है। रिमांड मिलने के बाद अधिकारियों से जमीन के दस्तावेजों में कथित हेराफेरी और अवैध हस्तांतरण से जुड़े बिंदुओं पर पूछताछ की जायेगी।
दूसरी ओर, राज्य सरकार ने इस मामले में गिरफ्तार अधिकारियों को निलंबित करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। गिरफ्तार अधिकारियों में रांची सदर के तत्कालीन एलआरडीसी मनोज कुमार रंजन का नाम भी शामिल है। मनोज कुमार रंजन वर्तमान में शिक्षा विभाग में निदेशक के पद पर कार्यरत थे।
एसीबी की जांच में अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि जमीन के कथित Land Scam में किन-किन लोगों की भूमिका रही और सरकारी जमीन के दस्तावेजों में किस स्तर पर बदलाव किये गये।
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RIMS जमीन घोटाले में कितने अधिकारी गिरफ्तार हुए हैं?
RIMS जमीन घोटाले में अब तक सात अधिकारी गिरफ्तार हो चुके हैं। इनमें बेरमो के SDO मनोज कुमार सहित 17 नवंबर की रात गिरफ्तार किए गए छह अधिकारी भी शामिल हैं।
इस घोटाले में कितनी जमीन शामिल है?
इस मामले में RIMS के विस्तार के लिए 9.65 एकड़ जमीन शामिल है, जिसमें मोरहाबादी मौजा की करीब आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है।
अधिकारियों पर क्या आरोप लगे हैं?
अधिकारियों पर सरकारी रिकॉर्ड से छेड़छाड़ करने और अवैध तरीके से जमीन के हस्तांतरण को वैधता प्रदान करने के आरोप लगे हैं।
एसीबी ने कब इस मामले में जांच शुरू की थी?
झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश पर एसीबी ने 5 जनवरी 2026 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी।
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