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RIMS Land Scam: रिम्स जमीन घोटाले में बड़ी कार्रवाई, छह तत्कालीन अधिकारी गिरफ्तार, अब तक 11 आरोपी पकड़े गए

रांची के RIMS जमीन घोटाले में एसीबी ने छह तत्कालीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया। अब तक 11 आरोपी पकड़े गए हैं।

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 रांची के रिम्स जमीन घोटाले में एसीबी ने छह तत्कालीन अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। 9.65 एकड़ सरकारी जमीन की अवैध खरीद-बिक्री के मामले में अब तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।


RIMS Land Scam रांची: झारखंड की राजधानी रांची में RIMS जमीन घोटाले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार को एसीबी ने तत्कालीन प्रशासनिक और निबंधन विभाग के छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में तत्कालीन एलआरडीसी, तीन जिला अवर निबंधक और दो अंचल अधिकारी शामिल हैं। यह मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित 9.65 एकड़ सरकारी जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री और सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी से जुड़ा है। इस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

RIMS Land Scam:रिम्स जमीन घोटाले में इन छह अधिकारियों की हुई गिरफ्तारी

एसीबी की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यह कार्रवाई रांची एसीबी थाना कांड संख्या 01/2026 के तहत की गई है। इस मामले में पांच जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी।

गिरफ्तार अधिकारियों की पहचान इस प्रकार है:

  1. मनोज कुमार रंजन – तत्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्ता (एलआरडीसी), रांची सदर।

  2. अविनाश कुमार – तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची।

  3. वैभवमणि त्रिपाठी – तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची।

  4. राहुल कुमार चौबे – तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची।

  5. शैलेश कुमार – तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़गाई अंचल।

  6. राजेश कुमार – तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल।

आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी, आपराधिक षड्यंत्र और भ्रष्टाचार से संबंधित धाराओं में मामला दर्ज है। एसीबी की जांच में पद का दुरुपयोग कर निजी आर्थिक लाभ लेने और आपराधिक साजिश रचने के आरोप भी शामिल हैं।

Land Scam:1968-69 में अधिग्रहित हुई थी 9.65 एकड़ जमीन

रिम्स Land Scam का मामला वर्षों पहले सरकार द्वारा अधिग्रहित की गई कुल 9.65 एकड़ जमीन की अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। इसमें मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन शामिल है।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 1968-69 में सरकार ने इस जमीन का अधिग्रहण किया था और मूल रैयतों को मुआवजा भी दे दिया गया था। इसके बावजूद कथित तौर पर एक संगठित सिंडिकेट ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से 100 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की इस जमीन को हड़पने की साजिश रची।

इसके लिए पहले फर्जी वंशावली तैयार की गई। इसके बाद पावर ऑफ अटॉर्नी, रजिस्ट्री और दाखिल-खारिज के माध्यम से सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज करा दिया गया। बाद में इस जमीन पर अवैध रूप से मकान और अपार्टमेंट भी बनाए गए। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त कराया गया था।

Land Scam:अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी, एक आरोपी फरार

रिम्स जमीन घोटाले की जांच हाईकोर्ट के निर्देश पर एसीबी कर रही है। पांच जनवरी 2026 को प्राथमिकी दर्ज होने के बाद जांच शुरू की गई थी। ताजा कार्रवाई में छह तत्कालीन अधिकारियों की गिरफ्तारी के साथ इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कुल संख्या 11 हो गई है।

इससे पहले सात अप्रैल को एसीबी ने फर्जी वंशावली तैयार करने के आरोप में राजकिशोर बड़ाईक और कार्तिक बड़ाईक को गिरफ्तार किया था। इनके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी लेने वाले चैतन कुमार और कथित दलाल राजेश कुमार झा को भी गिरफ्तार किया गया था।

इसके बाद 28 जून को अवैध जमीन पर अपार्टमेंट बनाने वाले और कोकर स्थित रॉयलओक के संचालक शुभम साबू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हालांकि, हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद वह जेल से बाहर आ गए।

एसीबी शुरुआती चार आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। वहीं, इस मामले का एक अन्य आरोपी प्रमोद कुमार महतो अब भी फरार चल रहा है।

 

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
RIMS जमीन घोटाले में कितनी जमीन शामिल है?

इस मामले में 9.65 एकड़ सरकारी जमीन शामिल है, जिसमें मोरहाबादी मौजा की आठ एकड़ और कोकर मौजा की 1.65 एकड़ जमीन है। इस जमीन की कीमत 100 करोड़ रुपये से अधिक बताई गई है।

एसीबी ने इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किया है?

नवीनतम कार्रवाई में छह तत्कालीन अधिकारियों को गिरफ्तार करने के साथ कुल 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा प्रमोद कुमार महतो अभी भी फरार है।

यह जमीन कब अधिग्रहित की गई थी?

सरकार ने इस जमीन का अधिग्रहण 1968-69 में किया था और मूल रैयतों को मुआवजा भी दे दिया गया था।

इस घोटाले में अधिकारियों द्वारा क्या किया गया?

अधिकारियों ने फर्जी वंशावली, पावर ऑफ अटॉर्नी और रजिस्ट्री के माध्यम से सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर जमीन को निजी संपत्ति के रूप में दर्ज करवाया। बाद में इस जमीन पर अवैध निर्माण भी किए गए।

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