Patna-मुख्य सचिवालय में सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चल रही कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है.
बैठक में कुल 19 एजेंडों पर मुहर लगाई गई है.
रेप पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाने के लिए सरकार ने अपर जिला और
सत्र न्यायाधीश के 54 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है.
शराबबंदी को और भी प्रभावी तरीके से लागू करने की योजना
शराबबंदी को प्रभावी तरीके से लागू करने को लेकर टू व्हिलर
फोर व्हिलर, मोटर बोट, नाव, ट्रैक्टर और
ड्रोन के भाड़ा एवं इंधन भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि स्वीकृत की गई है.
पाटलिपुत्र, मुंगेर, पूर्णिया और पटना विश्वविद्यालय में सहायक प्राध्यापक, सह प्राध्यापक,
प्राध्यापक के 370 पद तथा शिक्षकेतर कर्मियों के 89 पद
यानि कुल 459 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है.
सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में इंटर्न की छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी है.
कैबिनेट की बैठक के अन्य फैसले
अब सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों के इंटर्न को 20 हजार प्रति माह,
पटना दंत महाविद्यालय के इंटर्न को 20 हजार प्रतिमाह, आयुर्वेदिक,
यूनानी एवं होम्योपैथिक के इंटर्न को 20 हजार रुपए और
फिजियोथेरेपी के इंटर्न को 15 हजार रुपए प्रतिमाह मिलेंगा.
पूर्णिया में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना
राज्य के मेधावी छात्रों को पलायन से रोकने और
राज्य के लोगों को बेहतर चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने
पूर्णिया में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना को स्वीकृति दी है.
जिसमें 100 एमबीबीएस नामांकन क्षमता के साथ 423 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है.
सरकार ने मोतिहारी सदर अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रभाकर कुमार को
साल 2015 से अनुपस्थित रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया है.
जबकि मोतिहारी सदर अस्पताल के ही चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रभार प्रकाश को भी
अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में सेवा से बर्खास्त किया गया है.
कैबिनेट की बैठक – ऑनलाइन डेटा निगरानी का प्रावधान
पटना के कंकड़बाग स्थित बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं ऑकुपेशनल थेरापी के लिए 21 पद,
कंकड़बाग स्थित विकलांग भवन अस्पताल के लिए 43 पद और
कृत्रिम अवयव निर्माण केंद्र के लिए 3 पदों
यानि कुल 67 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है.
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत
ग्रिड सब स्टेशनों के बाकी बचे सभी फीडरों में
ABT मीटर की स्थापना के साथ ऑनलाइन डेटा संचार
और ऑनलाइन डेटा निगरानी का प्रावधान सहित ऊर्जा लेखांकन
एवं अंकेक्षण के लिए बहत्तर करोड़ पचास लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है.
