बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान के लिए
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को राज्य सरकार
अपनी गारंटी पर पावर फाइनेंस कारपोरेशन पीएफसी से
750 करोड़ रुपए उपलब्ध कराएगी। यह निर्णय
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के कार्यों की
अद्यतन समीक्षा बैठक में ली गई. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की
अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अधिकारियों को हर हाल
में बिजली की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित करने
का निर्देश दिया गया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को
झिारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को
ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने का
निर्देश दिया ताकि बिजली जेनरेटिंग कंपनियों का बकाया भुगतान किया जा सके।
बिजली कटौती रोकने के लिए हर जरूरी उपाय करें
बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राज्य में बिजली कटौती पर हर हाल में रोक लगाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि राज्य की जनता को निर्बाध बिजली उपलब्ध कराना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले कुछ हफ्तों से बिजली कटने की शिकायतें मिल रही हैं.
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण इकाई है. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड उपभोक्ताओं को सुचारू रुप से बिजली उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे.
बैठक में राज्य के मुख्य सचिव श्री सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव श्री अविनाश कुमार, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री विनय कुमार चौबे, झारखंड ऊर्जा संचरण निगम के प्रबंध निदेशक श्री के.के.वर्मा सहित अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.
शत-प्रतिशत बिजली बिल वसूली सुनिश्चित करें
सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि बिजली बिल वसूली में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए. बिजली बिल कलेक्शन के लिए आधुनिक उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करें. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड अब बिजली बिल वसूली नगर विकास विभाग में कार्यरत एजेंसियों द्वारा नगर विकास विभाग के हाउस टैक्स कलेक्शन प्रणाली के आधार पर करेगी, इसके लिए जल्द ही कार्य योजना तैयार की जाएगी. झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में बिजली बिल वसूली करने के लिए नगर विकास विभाग के मॉडल एवं शर्तों के आधार पर कार्य सुनिश्चित करेगी ताकि ऊर्जा राजस्व में कोई नुकसान राज्य सरकार को न हो.
रिपोर्ट: मदन
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