रांची: जलाशयों को अतिक्रमणमुक्त – करने और गर्मी में शहर के लोगों को पानी पिलाने को लेकर हाईकोर्ट ने नगर निगम से एक्शन प्लान मांगा है। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद नगर निगम रेस हो गया है।
निगम प्रशासक अमित कुमार ने गुरुवार को अधिकारियों के -साथ बैठक कर पानी की किल्लत – से निपटने का टास्क सौंपा। गर्मी में – किल्लत वाले क्षेत्रों में पानी उपलब्ध कराने के लिए वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग – कमेटी बनाई गई।
कमेटी में सभी सीनियर अधिकारियों के साथ जोन वार वार्ड सुपरवाइजरों को टैग किया – गया है। प्रशासक ने कहा कि ड्राई जोन के इलाके चिह्नित कर उसके नजदीक के रिफिलिंग प्वाइंट से टैंकरों को टैग करें, ताकि पानी पहुंचाने में काफी कम समय लगे।
रोस्टर के अनुसार सभी क्षेत्रों में जलापूर्ति की जाएगी। इसके अलावा शहर के सभी क्षेत्रों में स्थित वाटर बॉटलिंग प्लांट की जांच कर देखें कि उनके पास एनओसी है या नहीं।
एनओसी नहीं होने पर प्लांट सील कर जुर्माना लगाएं। एक टीम सभी वार्डों में औचक निरीक्षण कर वाटर कनेक्शन की जांच करेगी। अवैध कनेक्शन मिलने पर उसे काटा जाएगा और जुर्माना भी लगाया जाएगा।
प्रशासक ने पेयजल स्वच्छता प्रमंडल के इंजीनियरों से कहा कि जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछने के बावजूद पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, उसकी जांच कराते हुए समस्या दूर करें।
