नोटबंदी के बाद अब बिहार में किया जा रहा वोटबंदी, जहानाबाद में महागठबंधन नेताओं ने…

जहानाबाद: जहानाबाद में गुरुवार को महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं ने राज्य सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन मार्च किया। मार्च जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष पहुंच कर सभा में परिवर्तित हो गया। सभा को संबोधित करते हुए जहानाबाद के सभी तीन विधानसभा के विधायकों ने केंद्र और राज्य सरकार के विरोध में अपनी बातें रखी। नेताओं ने मतदाता पुनरीक्षण कार्य वापस लेने, भूमिहीन परिवारों को पांच डिसमिल भूमि देने, भ्रष्टाचार समेत अन्य मुद्दों को लेकर कहा कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं की जाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

बिहार में सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार 22 लाख परिवार भूमिहीन हैं। उन्हें देने के लिए जमीन भी चिह्नित कर ली गई लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणाओं के बावजूद इस पर काम नहीं किया गया। भूमिहीन परिवार को अब तक जमीन का वासगीत पर्चा नहीं दिया गया है। सरकार के निर्णय के अनुसार ये लोग बगैर जमीन के प्रधानमंत्री आवास योजना का भी लाभ नहीं ले सकते हैं। इन भूमिहीन परिवारों के लिए प्रधानमन्त्री आवास योजना का कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि इनके पास जमीन नहीं है और जब तक जमीन नहीं होगी इन्हें इसका फायदा नहीं मिलेगा।

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सीपीएम के जिला सचिव जगदीश प्रसाद ने कहा कि वर्तमान में भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा जबरन विधानसभा चुनाव के ठीक पहले अति संक्षिप्त समय में मतदाता सूची पुनरीक्षण का कार्यक्रम चल रहा है जो अव्यावहारिक और गैर वैज्ञानिक है। 2003 में यह कार्य करने में 2 वर्षों का समय लगा था और आज इसे एक माह से भी कम समय में करने का ऐलान किया गया है जिसके पीछे एक साजिश नजर आता है।

बिहार के बहुतायत मजदूर देश के अन्य राज्यों में मजदूरी कर रहे हैं और यहां भी रह रहे गरीब परिवार परिवारों के पास आयोग द्वारा निर्धारित प्रमाण पत्र पास सुरक्षित नहीं है। जिसकी वजह से यह पूरी संभावना है कि व्यापक पैमाने पर दलित पिछड़े गरीब अल्पसंख्यको का वोटर लिस्ट से नाम हटाकर भाजपा को लाभ पहुंचाया जाएगा। यह कार्यक्रम नोटबंदी के बाद वोट बंदी के समान है और गहन पुनरीक्षण के बहाने एनआरसी लागू किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से मांग की कि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम को तत्काल वापस लिया जाए।

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सभी घटक दलों के प्रमुख नेताओं और जिले के सभी तीन विधायको में भी मांग पर जोरदार तरीके से अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान एक प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें 11 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन सौंपा।

मांग पत्र इंडिया गठबंधन समन्वय समिति जहानाबाद के सभी 12 सदस्य संयोजक और राजद के जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर, जिला के प्रधान महासचिव परमहंस राय, सदस्य एवं सीपीएम जिला सचिव जगदीश प्रसाद, जिला सचिव मंडल सदस्य दिनेश प्रसाद, सीपीआई के जिला सचिव सुरेश प्रसाद, पूर्व जिला सचिव अंबिका प्रसाद, सदस्य एवं भाकपा माले के जिला सचिव रामाधार सिंह, पूर्व जिला सचिव श्रीनिवास शर्मा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिलाध्यक्ष मोहम्मद इश्तियाक आजम, कार्यकारी अध्यक्ष रामप्रवेश ठाकुर एवं वीआईपी जिलाध्यक्ष परशुराम बिंद की 11 सदस्य सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने मांग पत्र सौंपा।

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जहानाबाद से मुजफ्फर इमाम की रिपोर्ट

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