पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आईटी नीति-2024 की में जनवरी 2024 को मंजूरी दी गई थी। इस निवेशक हितैषी नीति का जिक्ष्यण इस तरह किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एवं मन्यूर्किक्चरिंग (ESDM) में बड़े पैमाने पर निवेश को आकर्षित किया जा सके और डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य के युवाओं के लिए बृहत स्तर पर रोजगार सृजन किया जा सके। इस नीति के तहत सूचना प्रावैधिकी विभाग ने आज नैसकॉम (NASSCOM) के साथ महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। नैसकॉम आईटी और बीपीएम क्षेत्र में भारत का एक प्रतिष्ठित व्यावसायिक संगठन है। नैसकॉम जिसमें तीन हजार से अधिक सदस्य कंपनियों शामिल हैं। भारत के टेक उद्योग की सम्पूर्ण श्रेणी को प्रस्तुत करता है।
Highlights
एक उद्देश्यपूर्ण संगठन के रूप में नैसकॉम सरकार, उद्योग और शिक्षा जगत के साथ मिलकर भारत और अब बिहार को भी विश्वस्तरीय उत्पादों, सेवाओं और डिजिटल प्रतिभा को बढ़ावा देने वाले विश्वसनीय केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए कार्य कर रहा है। इस महत्वपूर्ण भागीदारी के बारे में घोषणा करने के लिए आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को बिहार सरकार के सूचना प्रावैधिकी मंत्री संतोष कुमार सुमन ने संबोधित किया। इस अवसर पर विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, विशेष सचिव अरविंद कुमार चौधरी, विशेष सचिव विधान चंद्र यादव, नैसकॉम के वाईस प्रेसिडेंट श्रीकांत श्रीनिवासन, निर्देश निरुपम चौधरी एवं अन्य वरीय पदाधिकारीगण मौजूद थे।
समझौता ज्ञापन के दौरान जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई उनमें विहार को पूर्वी भारत में आईटी निवेश और रोजगार सृजन के पसंदीदा कैकेंद्र के तौर पर विकसित करना एवं बिहार को आईटी और ESDM सेक्टर में एक अग्रणी राज्य के तौर पर स्थापित करना है। समझौता महत्वपूर्ण निवेशकों की पहचान करेगा और राज्य में निवेश के लिए उन्हें प्रोत्साहित करेगा। समझौता ज्ञापन के तहत बिहार की आईटी नीतियों और निवेश की संभावनाओं को देश के बड़े आईटी केन्द्रों में प्रसारित करना है। बिहार सरकार, नैसकॉम के सहयोग से बैंगलूरु. चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद और पूणे में लक्षित रोड-शो योजना बनाएगी और रोड-शो का आयोजन करेगी। रोड-शो से बिहार सरकार के अधिकारियों और संभावित निवेशकों, व्यवसायियों और प्रौद्योगिकी कंपनियों के बीच सीधा संपर्क का मार्ग खुलेगा तथा राज्य में निवेश की संभावना बढ़ेगी। इसके अतिरिक्त इस भागीदारी से बिहार, नैसकॉम के राष्ट्रीय कार्यक्रमों के शामिल हो पाएगा और बिहार का सूचना प्रावैधिकी विभाग उन कार्यक्रमों में बिहार राज्य में बढ़ती आईटी गतिविधियों को प्रदर्शित कर पाएगा। इनके कार्यक्रमों के माध्यम से आइटी इनकास्ट्रक्चर, कौशल विकास और नीतियों में बिहार की प्रगति को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्यमियों और निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।
यह भी देखें :
मंत्री संतोष कुमार सुमन ने बिहार की आईटी नीति 2024 को दूरदर्शी नीति बताई और इसमें प्रगति को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि हमें यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि बिहार की आईटी नीति, 2024 तेजी से कार्यान्वित हो रही है और इस नीति के तहत आईटी/आईटीईएस और इलेक्ट्रोनिक सिस्टम डिजाइन एवं मैन्यूफैक्चरिंग ESDM सेक्टर की बड़ी कंपनियों द्वारा निवेश किया जा रहा है। एयरटेल और CTRLS ने जहां राज्य में लगभग 450 करोड़ रुपए के निवेश से उन्नत आईटी आधारभूत संरचना विकसित करने का प्रस्ताव दिया गया। वहीं लगभग 10 से ज्यादा आईटी कंपनियों ने यहां निवेश को लेकर विशेष रुचि दिखाई है। बिहार में आईटी आईटी प्रक्षेत्र में निवेश का माहौल तेजी से बदल रहा है, जिससे युवाओं के लिए रोजगार के नित नए अवसर भी बढ़ रहे हैं। बड़ी आईटी कंपनियां यहां निवेश के लिए उत्साहित हैं। बिहार आईटी नीति 2024 एवं NASSCOM के साथ किया गया MoU राज्य में आईटी प्रक्षेत्र में निवेश तथा रोजगार सृजन में उत्तरोतर वृद्धि हेतु उत्प्रेरक सिद्ध होगा।
IT सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए किया गया समझौता – संतोष सुमन
मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि बिहार में आईटी सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए समझौता किया गया। आईटी हब बनने से बिहार के युवाओं को आईटी क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। नैसकॉम आईटी क्षेत्र में भारत की एक बड़ी व्यवसायिक संगठन है। नैसकॉम से आईटी क्षेत्र में कार्यरत 3000 से अधिक कंपनियां शामिल है। नैसकॉम बिहार में आईटी सेक्टर को डेवलप करने में सहयोग करेगा। भारत में आईटी निवेश और रोजगार सृजन के पसंदीदा केंद्र के तौर पर बिहार को डेवलप करेगा। आईटी कंपनियों को पांच साल तक सरकार सहयोग देने की योजना है। आईटी पॉलिसी के माध्यम से आईटी कंपनी को वर्क प्लेस का 50 फीसदी सरकार देगी। आईटी कंपनी में बिजली के उपयोग किए गए बिल का 25 फीसदी बिल सरकार देगी। आईटी कंपनी में कार्यरत कर्मियों का पीएफ की 50 हजार तक की राशि सरकार देगी।
लालू परिवार को बेल मिला है कोर्ट से राहत नहीं – मंत्री संतोष
बिहार सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री संतोष सुमन ने लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से बेल मिलने पर कहा कि लालू परिवार को बेल मिला है, कोर्ट से राहत नहीं मिला है। लालू प्रसाद यादव आरोप से बड़ी नहीं हुए हैं। तेजस्वी यादव राज्य के मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। मगर उनके सपने में सलाखें मिलेगी।
यह भी पढ़े : मंत्री नितिन ने तेजस्वी को बताया ‘बरसाती नेता’
विवेक रंजन की रिपोर्ट
